ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ [ ਨਾਂਪੁ ] ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਕੀਲ , ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 46, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-24, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Advocate Genral ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ : ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ Advocate Genral ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੇ Advocate Genral ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ Advocate Genral ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਕੁੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਤਜੱਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

          Advocate Genral ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਂਗਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਥੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਸਕਣ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

          ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ Advocate Genral ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਇੰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ Advocate ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਲਾਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਰਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਡੀ. ਆਰ ਸਚਦੇਵਾ,
ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 13, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-05, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Advocate General _ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 155 ਅਤੇ 177 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ।


ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 13, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.