ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

National Commission for Tribes ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮੂੰਦਾਇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ , ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ , ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਂਵੇਂ ਕਾਰਨ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂੰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਤਪਾ ਅਤੇ ਤਪਟ ਦੇ ਖੰਡ 1 ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਡੀ. ਆਰ ਸਚਦੇਵਾ,
ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 151, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-05, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.