ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Mens Rea _ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ : ਇਕ ਲਾਤੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ Actus nonfacit reum mens sit rea ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨ ਹੋਵੇ । ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਤਖ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਆਦਿ ਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ । ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ੂਹਫ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਥਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡੰਗਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਤਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ । ਰਸੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਉੱਤਰਦਾਇਤਾ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਆਚਰਣ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨਤ ਨੈਤਕ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨੈਤਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਨ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।

            ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਉ ਹੈ । ਉਸ ਸੰਘਤਾ ਵਿਚ ਇਰਾਦਤਨ , ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ , ਕਪਟ ਪੂਰਬਕ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿ ਪਦ ਵਰਤ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਉਸ ਮਨੋ-ਅਵਸਥਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।   ਜਿਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਉਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

            ਲੇਕਿਨ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਹੁਣ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਮਨ ਦੀ ਹੋਦ  ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੋਸ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਢਣ ਲਈ ਆਰ ਬਨਾਮ ਕੋਰਟ [ ( 1988 ) 2 ਆਲ ਇੰ ਰਿ 221 ]   ਰਾਈਟ ਜੇ. ਦੁਆਰਾ ਥਿਰ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਜੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ , ‘ ‘ ਕਿਆਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਅਥਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟਕ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਿਆਸ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੁਆਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

            ਸਰਵ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਡੀ. ਪੀ. ਪਾਂਡੇ ( ਏ ਆਈ ਆਰ 1976 ਐਸ ਸੀ 866 ) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ , ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਅਣਵਿਸੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਦਾ ਘਟਕ ਚੁਪ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਜੇ ਪਰਭਿਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਘਟਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਰਥਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਢ ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਧਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਿਆਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਗਠਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਐਪਰ ਇਸ ਕਿਆਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

            ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਦੀ ਭੂਮਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ । ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਹਰ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਐਮ. ਐਚ. ਜਾਰਜ ( ਏ ਆਈ ਆਰ 1965 ਐਸ ਸੀ 722 ) , ਨਥੂ ਲਾਲ ਬਨਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ( ਏ ਆਈ ਆਰ 1966 ਐਸ ਸੀ 43 ) ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਪੂਰ ਕੇਸ ਹਨ ।


ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 679, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-11, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.