ਲਾਗ–ਇਨ/ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ |
+
-
 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

Administrative Tribunals ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣੇ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉੂਨਲਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

      ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੰਘ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਤ) ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ (ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਸਹਿਤ) ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਾਸ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਸਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਪੂਰਕ, ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ ਅਨੁਵਰਤੀ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਡੀ. ਆਰ ਸਚਦੇਵਾ,     ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।,     ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 207,     ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 3/5/2015 12:00:00 AM
ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: noreference

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ