ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰੋਤ : ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਗੁਰ ਰਤਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ( ਬਟਵਾਰਾ ) : ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ— ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ । ਇਹ ਵੰਡ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ ਫੁਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ’ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਖ-ਵਾਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

( 1 )       ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਉਭਾਰ— ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਇਮ ਨ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੈਯਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਕ੍ਰਮਣਕਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ।

( 2 )               ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ— ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਸਨ— ਮੁਸਲਮਾਨ , ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ 57 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ , ਹਿੰਦੂ 30 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ 13 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸਨ । ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹ-ਸੰਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਖਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ । ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਉਭਰਨ ਲਗੇ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1924 ਈ. ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ— ਇਕ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਧਿਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਨ 1925 ਈ. ਵਿਚ ਸਰ ਜਿਓਫ਼ਰੀ ਕਾਰਬੈਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਵਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਰਖਿਆ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ।

ਤੀਜਾ ਸੁਝਾਵ ਸ. ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੰਨ 1931 ਈ. ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ੍ਰੰਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹਦੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ।

ਚੌਥੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸੰਨ 1930 ਈ. ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ , ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਰਹੇ ।

ਉਕਤ ਚੌਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਰੈਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਸੰਨ 1932 ਈ. ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ‘ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ , ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ । ਫਲਸਰੂਪ ਸੰਨ 1935 ਈ. ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ।

23 ਮਾਰਚ 1940 ਈ. ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਕ ਲੀਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਲਾਗਵੇਂ ਖ਼ਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦਾ ‘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਾਮਕਰਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 1933 ਈ. ਵਿਚ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨਾਮਕ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਚਿਤ ਨ ਮੰਨੀ ਗਈ , ਪਰ ਸੰਨ 1940 ਈ. ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਦਾ ਗਿਆ ।

ਮਾਰਚ 1942 ਈ. ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਸਟੈਫ਼ੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ । ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫ਼ਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏਗੀ , ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਕਾਰਾਂਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ । ਫਲਸਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰਾਫ਼ਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਵਖਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖੀ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ । ਇਹ , ਅਸਲ ਵਿਚ , ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ ਸਿੱਖ-ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ।

ਸੰਨ 1946 ਈ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ 175 ਵਿਚੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ , ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼੍ਵਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ।

23 ਮਾਰਚ 1946 ਈ. ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ । ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇੰਟੇਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟੇਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ । ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ‘ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ।

3 ਮਾਰਚ 1947 ਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ ਬਣ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਰਾਵਲਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ । ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੰਗਾ-ਪੀੜਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ।

ਮਾਰਚ 1947 ਈ. ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਦੀ ਥਾਂ’ ਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਿਆ । 3 ਜੂਨ 1947 ਈ. ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ ਸੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਸਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ—

ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਲਤਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ( ਮੰਟਗੁਮਰੀ , ਲਾਇਲਪੁਰ , ਝੰਗ , ਮੁਲਤਾਨ , ਮੁਜ਼ਫ਼ਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ) , ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ( ਗੁਜਰਾਤ , ਜੇਹਲਮ , ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ , ਅਟਕ , ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ) , ਲਾਹੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ( ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ , ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ , ਸਿਆਲਕੋਟ , ਲਾਹੌਰ ਨਾਂ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ) ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ( ਗੁੜਗਾਉਂ , ਰੋਹਤਕ , ਕਰਨਾਲ , ਹਿਸਾਰ , ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ) , ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ( ਕਾਂਗੜਾ , ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ , ਜਲੰਧਰ , ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ) , ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 62 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ 38 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਗ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਾਰਣ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ 44 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਏ । ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ।

ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 175 ਗੁਰੂ-ਧਾਮ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 40 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਈ । ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ , ਉਹ ਇਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸੀ , ਦੂਜੇ ਘਟ ਉਪਜਾਊ ਸੀ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ , ਜਲੰਧਰ , ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ , ਸੰਗਰੂਰ , ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ‘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਵੇਖੋ ‘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ’ ।


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ,
ਸਰੋਤ : ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਗੁਰ ਰਤਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 5533, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.