ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Zonal Councial ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ : ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1956 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੀ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ । ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੜਵਾਹਟ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਵਸਥ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਨਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ।

          ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ , ਪੰਜਾਬ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤ਼ੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਉਤਰਾਖੰਡ , ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪੂਰਬੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ , ਝਾਰਖੰਡ , ਉੜੀਸਾ , ਸਿਕੱਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਗੋਵਾ , ਗੁਜ਼ਰਾਮ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ , ਦਮਨ , ਦਿਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਕਰਨਾਟਕ , ਕੇਰਲ , ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚਾਰੀ ਦਾ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

          ਉਤਰ-ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਅਰਥਾਤ ਆਸਾਮ , ਅਰੂਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਨੀਪੁਰ , ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

          ਹਰ ਜੋ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

          ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਦ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਮੰਤਰੀ , ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

          ਹਰ ਜੋ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ/ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

          ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫ਼ੋਰਮ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ , ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪਰਿਸ਼ਦ , ਰਾਜਪਾਲਾਂ / ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰਸਾਂ ਜੋ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮ ਹਨ , ਪਰੰਤੂ ਜੋ਼ਨਲ ਕੌਸਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ । ਇਹ ਆਰਥਿਕ , ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯਤਨ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਕ ਫ਼ੋਰਮ ਹਨ । ਇਹ ਉਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜੋ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਨ । ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਅਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਡੀ. ਆਰ ਸਚਦੇਵਾ,
ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 482, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-05, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.