ਰਾਜਪਾਲ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਰਾਜਪਾਲ [ਨਾਂਪੁ] ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਵਰਨਰ

ਰਾਜਪਾਲ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Governor_ਰਾਜਪਾਲ: ਬੈਲਨਟਾਈਨ ਦੀ ‘ਲਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਗਰਵਰਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

       ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਨੁਛੇਦ 356 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 163 (1) ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਨਜਿਠੇਗਾ, ਉਥੇ ਤਕ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ।

       ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਪਾਲ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਰਾਜਪਾਲ : ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਬਾਲ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਹਾਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਸੀ ਜੋ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ ਜੱਟਾ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਸੀ।

ਬਾਲ ਭਾਰਤ ਸਭਾ 1930 ਈ. ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1932 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ‘ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 8 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਢੇ, ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਸਭ (ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ) ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਚੈੱਸਟਰ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘੁੱਗੂ ਵਜਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਲ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਨਮਕ-ਚੋਰ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਦਰ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਕਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਲੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪ (ਟੋਲੀਆਂ) ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ।

ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਕ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਲ-ਸੈਨਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀ ਗੇਟ (ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਲਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ   ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਲਾਰੀ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ।

ਬਾਲ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਿੰਤਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 21 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ‘ਨਮਕ ਚੋਰ ਲੰਗਰ’ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇ-ਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤੜਫਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦੇ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼, 22 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

22 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ

ਰਾਜਪਾਲ : ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ’ ਦਾ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 153 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 155 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰਾਜਪਾਲ (Acting Governor) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ (Impeachment) ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ-ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਵੱਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ-ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 1/6 ਭਾਗ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਛੇਦ 213 ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫੰਡ (contingency fund) ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੰਡ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਿਤ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।