ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਜ਼ਮਾਨਤ [ਨਾਂਇ] ਜ਼ਾਮਨੀ, ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Bail_ਜ਼ਮਾਨਤ: ਕਾਲੀਦਾਸ ਬਨਾਮ ਐਸ. ਐਚ. ਓ., ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ [1979 ਕ੍ਰਿ ਲ ਜ 345 (ਜ ਅਤੇ ਕ)]ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਦਸਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਜ਼ਮਾਨਤ : ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

          ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛਡਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗਵਾਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬੜਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿਆਨ ਹਲਫ਼ੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

          ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਕੁਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :––

          1. ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਛ ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          2. ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          3. ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਈ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਕਮ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਏਨੀ ਰਕਮ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ

ਜ਼ਮਾਨਤ : ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ “ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮੁਜਰਮ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਜਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੁਜਰਮ ਗੰਭੀਰ (ਸੰਗੀਨ) ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

1.        ਜ਼ਮਾਨਤ-ਯੋਗ ਮੁਕਦਮੇ

2.       ਜ਼ਮਾਨਤ-ਅਯੋਗ ਮੁਕਦਮੇ

ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 436 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਰਹਿਤ ਬੋਂਡ ਭਰਨ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 437 ਅਧੀਨ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਯੋਗ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਾਜਬੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਜਰਮ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ-ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ;

1. ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ

2. ਇਸਤਰੀ

3. ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ

4. ਦੁਰਬਲ ਵਿਅਕਤੀ

ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 439 ਅਧੀਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗੇਤਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗੇਤਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।