ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Authority ਅਥਾਰਿਟੀ: ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ , ਵਣਜ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

      ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰਤ ਮਾਲ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਰਮਿਤ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਮਾਲ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਜਾਂ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਾ।

      ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰ ਵਾਪਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ।