ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ [ਨਾਂਇ] ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਨਾਲ਼ੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜ ਅੰਤਰੀਵ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ

ਹੋਣ; ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਠਨ

ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Federation_ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਤੀਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਫ਼ੋਏਡਸ’ ਸਬਦ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਸੰਧੀ ’ ਜਾਂ ‘ਸਮਝੌਤਾ ’ ਹੈ। ਜਦ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧ ਰਾਜ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਹੋਂਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1867 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਊਬੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਓਂਟੇਰਿਉ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਰਥ ਅਮੈਰਿਕਾ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

       ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਥਵਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਥਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਲੈਣ , ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਇਕਾਈਆ ਅਥਵਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਦ ਤਕ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੋਹਾ ਪਧਰਾਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ।

       ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਵਿਚੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ ਉਪਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਘਾਤਮਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੋ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਾਬੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਅਥਵਾਂ ਇਕਾਈਆ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਿਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚ ਅਦਲਾਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਲੀਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਖਰੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫ਼ੈਡਰਲਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਫ਼ੈਡਰਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਐਮ.ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1977 ਮਦਰਾਸ 1920) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ‘ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਰਾਜ ਅਥਵਾ ਇਕਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।