ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

National Human Rights Commission ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁਕਿਆ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

      ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾਹ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

      ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ , 1906 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਝੁਠੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

      ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

      ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਸਹਿਤ ਸਬੰਧ ਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਘੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।

      ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

      ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਵੀ ਭੇਜੇਗੀ।

      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਨਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਭੇਜੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ।

      ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੇਖ-ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇਖਾ-ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।