ਰਿਟਾਂ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Writs ਰਿਟਾਂ: ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਿਮਨ ਰਿੱਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

(1)  ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਣ ਰਿੱਟ (Writ of Habees Corpus)

 ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(2) ਫੁਰਮਾਨ ਰਿੱਟ (Writ of Mandamus)-ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਣ-ਗਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

(3) ਮਨਾਹੀ ਫਿੱਟ (Writ of Probutition) ਇਹ ਰਿੱਟ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ।

(4) ਉਤਪ੍ਰੇਖਣ ਰਿੱਟ (Writ of Certioroir) ਇਹ ਰਿੱਟ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸ਼ੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(5) ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਛਾ ਰਿੱਟ (Writ of Que-Warönts) ਇਸ ਰਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।