ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ

ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ : ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਥਗਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 105 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 194 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਬਚਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 106 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 195 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ (19 ਦਸੰਬਰ, 2005) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਸਾਲ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੇਕ ਨੀਯਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖ, ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ, ਕਤਲ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਦਸ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਸਭਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਲੱਛਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।