ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ

ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ : ਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (Chief Executive) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ, ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੀਟੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 1945 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। 1942 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 51 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 191 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗ। ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ-ਪਰਿਸ਼ਦ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ, ਟ੍ਰਸਟੀਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇਸ ਚੀਨ, ਫ਼੍ਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ ਦੀ ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਰੇਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਅਮਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਗ਼ਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱੱਚਿਤਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।