ਖ਼ਰਚਾ ਸਰੋਤ :
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਖ਼ਰਚਾ [ਨਾਂਪੁ] ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਕਮ; ਲਾਗਤ; ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਕਮ
ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 7454, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-24, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਖ਼ਰਚਾ ਸਰੋਤ :
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Costs_ਖ਼ਰਚਾ: ਦਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ।
ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 7277, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਖ਼ਰਚਾ ਸਰੋਤ :
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਅੱਠਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ
ਖ਼ਰਚਾ : ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚ, ਹਰਜਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਧਿਰ ਕੁਚਲਨ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਉਕਾਈ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਰਚਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ੳ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ, ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ-ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁੱਛ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ- ਖ਼ਰਚੇ ਦੁਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਧਾਰਾ 35 ਅ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ -ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਈ ਜਾਂ ਮੁਦਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਅਗੇਤ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ-ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਤਾ ਵਿਚ ਹੁਕਮ 20 ੳ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਨ-ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ- (ੳ) ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚ; (ਅ) ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; (ੲ) ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ, ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਛਾਪਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚ; (ਸ) ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹੋੇਏ ਖ਼ਰਚ; (ਹ) ਗਵਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ (ਕ) ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਕਲਾਂ, ਜੋ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰਚੇ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨਿਮਿੱਤ ਬਣਾਵੇ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਲੇਖਕ : ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ,
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਅੱਠਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 5242, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-10-03, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ
Please Login First