ਖ਼ਰਚਾ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਖ਼ਰਚਾ [ ਨਾਂਪੁ ] ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਕਮ; ਲਾਗਤ; ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਕਮ


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 2705, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-24, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਖ਼ਰਚਾ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Costs _ ਖ਼ਰਚਾ : ਦਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ , ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਉਠਾਏ ਹਨ , ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ।


ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 2527, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਖ਼ਰਚਾ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਅੱਠਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਖ਼ਰਚਾ : ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚ , ਹਰਜਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ , 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ । ਆਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ , ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਧਿਰ ਕੁਚਲਨ , ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਉਕਾਈ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ । ਖ਼ਰਚਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ੳ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ , ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਜਵਾਬ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ-ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁੱਛ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ- ਖ਼ਰਚੇ ਦੁਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਧਾਰਾ 35 ਅ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ । ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ -ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ , ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਈ ਜਾਂ ਮੁਦਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਅਗੇਤ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ-ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚੇ , ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

                  ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ( ਸੋਧ ) ਐਕਟ , 1976 ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਤਾ ਵਿਚ ਹੁਕਮ 20 ੳ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਨ-ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ- ( ੳ ) ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ , ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚ; ( ਅ ) ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚ , ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ( ੲ ) ਪਲੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ , ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਛਾਪਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚ; ( ਸ ) ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹੋੇਏ ਖ਼ਰਚ; ( ਹ ) ਗਵਾਹ , ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋਣ , ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ , ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ( ਕ ) ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ , ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਕਲਾਂ , ਜੋ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ । ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰਚੇ , ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ , ਜਿਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨਿਮਿੱਤ ਬਣਾਵੇ , ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ।


ਲੇਖਕ : ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ,
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਅੱਠਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 492, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-10-03, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.