ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਰਨ ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਰਨ : ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 31 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ land acquisition act, 1894 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਦੋ, ਚਾਰ ਅਤੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ (lanes) ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨ (ਖੇਤਰ) (special economic zones) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (SEZ, special economic zone) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (multinational companies) ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ (transparency) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ SEZ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਜਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੱਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (guidelines) ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।