ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 1992 ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਨ । ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ । ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ , ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ( ਜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਹੈ ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ , ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ , ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਜਨਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ , ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ , ਸਿੰਜਾਈ , ਪਸੂ ਪਾਲਣ , ਉਦਯੋਗ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ , ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਸਿੱਖਿਆ , ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹਨ : ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ , ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ , ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ , ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ , ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ , ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ , ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ , ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ , ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ , ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ , ਪੈਸਿਆਂ , ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ , ਟੈਕਸ , ਜਲ-ਘਰ , ਸਰਬ-ਜਨਿਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਰ , ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਦਾਨ , ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ , ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਹਨ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ , ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ , ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ , ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਇਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਮਹੱਤਤਾ ਏਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ ਉਤਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।