ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Backward Classes ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ , ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ 1953 ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਛੜੀਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 70% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1956 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1961 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ।

      ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਬਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ, 1980 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3743 ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 4 ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 3 ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ 11 ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 1990 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। 1993 ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27% ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।