ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Council of States_ਰਾਜ ਸਭਾ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਗਿਣਤੀ 250 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ , ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਿਰਕੱਢ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ238 ਮੈਂਬਰ ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨੇਟ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 34, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਯ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ, ਮੀਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਹਿਰੀ ਬਦਲੀਯੋਗ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ , ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

       ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਗੜਚਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗੜਚਿਤ ਐਲਾਨ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

       ਧਨ ਬਿਲ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਧਨ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੈ।

       ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।