ਫ਼ੈਡਰਲਵਾਦ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Federalism_ਫ਼ੈਡਰਲਵਾਦ: ਫ਼ੈਡਰਲਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਡਾਈਸੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ:- ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ‘‘ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਂਟਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੌਆਬਾਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ , ਜੋ ਸਥਾਨਕਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਤਨੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ।’’ ਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਸਾਰਵਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਿਖੜ ਸਮੁੱਚਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ‘‘ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਖਦੀ ਹੈ।’’ ਜਿਸ ਦਰਜੇ ਤਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੱਦ ਮਿਥਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਕ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਏਕਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ [(1978) [ਐਸ ਸੀ ਜੇ 78)] ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ ਫ਼ੈਡਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਡਰਲਵਾਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ, ਬੌਧਕ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।