ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Final order_ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ: ਹਾਲਜ਼ਬਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਾਜ਼ ਔਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੰਨਾ 742 ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਇਕ ਨਿਰਨਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਭਾਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਖੋ ਵਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਰਥ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ। ’’

       ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਪੈਰਾ 1607 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ‘‘ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਨਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜੋ ਸਵਾਲ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

       ਮਧੂ ਲਿਮੇ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ (1978 ਮਹਾ. ਲਾ. ਜ. 1) ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਤਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ, ਹਰ ਹਾਲ , ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁਕਾਉ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਮ ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਸਿਧਾ ਸਾਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਕੀਨਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 397 (2) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

       ਵੀ. ਸੀ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਮਾਰਫ਼ਤ ਸੀ ਬੀ ਆਈ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1980 ਐਸ ਸੀ 962) ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕੰਸ਼ , ‘ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੁਕਮ’ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਜੁਡਿਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਤਰ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਸੁਸੰਗਤ ਨਿਰਨਿਆਂ ਤੇ ਐਸ. ਕੁਪੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਓ ਬਨਾਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ (1947 ਐਫ ਸੀ ਆਰ 180) ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਤਕ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਲੰਕ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਮੰਜੀਮਲ ਬਨਾਮ ਗੋਵਰਧਨ ਦਾਸ ਵਿਸ਼ਨਦਾਸ ((1920) 47 ਆਈ ਏ 124) ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਨਾਮ ਡੀ. ਕੇ. ਕਾਸਿਮ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ [(1933) 60 ਆਈ ਏ 76] ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ....ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੰਤਮਤਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਨਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ?