ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Anglo-Indian ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ: ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰਵਜ਼ ਯੂਰਪੀ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ , ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ।

      ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜੇ ਇਹ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੂਦਾਇ ਦੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੂਦਾਇ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੂਦਾਇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੂਦਾਇ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ, ਸੀਮਾ-ਕਰ, ਡਾਕ-ਘਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਆਂ ਸਮੂਦਾਇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੂਦਾਇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੂਦਾਇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੂਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ , ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਮੂਦਾਇ ਦੇ ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ।