ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਆਸ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Presumption of law_ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਆਸ: ਬਲੈਕ ਦੀ ਲਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਆਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਆਸ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਆਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਰ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ ਧਿਰ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਆਸ ਅਜਿਹਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਜੋ , ਜੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਕਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

       ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਆਸ ਵੀ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿਆਸਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਕੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਿਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਦੇ ਕਿਆਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੰਡਨ-ਯੋਗ ਕਿਆਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਆਸ ਨਿਰਣੇਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

       ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡਨ-ਯੋਗ ਕਿਆਸ ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕਿਆਸ। ਖੰਡਨ ਯੋਗ ਕਿਆਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਤੋਂ 85, 89 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

       ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਕਿਆਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤੱਥ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਿਰਣੇਈ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 41, 112 ਅਤੇ113 ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਆਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

       ਸੈੱਯਦ ਅਕਬਰ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1979, ਐਸ ਸੀ 1848) ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ-(1) ਤੱਥ ਦੇ ਕਿਆਸ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤੀ ਕਿਆਸ; (2) ਜਬਰੀ ਕਿਆਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੰਡਨਯੋਗ ਕਿਆਸ ਅਤੇ (3) ਨਿਰਣੇਈ ਕਿਆਸ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਆਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।