ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Court Martial _ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ : ਦੀ ਕਰਾਊਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ , 1881 ਅਧੀਨ ਸੈਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ । ‘ ਦ ਆਰਮੀ ਐਕਟ , 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ( VII ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ।


ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 906, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਅੱਠਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ : ਆਰਮੀ , ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ , ਜੋ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ , ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

                  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਜਸਟਿਸ , 1950 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਐਕਟ 1881 , ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਨੇਵਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਕਟ 1922 ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੇਵਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਕਟ , 1866 ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਆਫ਼ ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ।

                  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਐਕਟ , 1950 ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਐਕਟ , 1950 ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਐਕਟ , 1957 ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ । ਆਰਮੀ ਐਕਟ , 1950 ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ( 1 ) ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ , ( 2 ) ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ( 3 ) ਸਮਰੀ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ , ਅਤੇ ( 4 ) ਸਮਰੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ । ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਐਕਟ , 1950 ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ । ਨੇਵੀ ਐਕਟ , 1957 ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ।

                  ਸਾਰੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਪਬੰਧ ਹਨ । ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ , 1872 , ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ , ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਮੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

                  ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ , ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਨੇਵੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ ਰੀਵਿਊ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲ-ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੇਵੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ , ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

                  ਹ. ਪੁ.– ਹਿੰ. ਵਿ. ਕੋ. 3 : 211


ਲੇਖਕ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ,
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਅੱਠਵੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 345, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-10-01, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.