ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰੀਜੈਂਸੀ ਸਰੋਤ : ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰੀਜੈਂਸੀ: ਇਕ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ-ਇਕ ਨੇ 1844-46 ਤਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ 1846-49 ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 15 ਸਤੰਬਰ 1843 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪੰਡਤ ਜੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ 21 ਦਸੰਬਰ 1844 ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ, ਜਿਸਨੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਪੁੱਤਰ , ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੀਜੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1844 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ , ਰਾਜਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ , ਬਖਸ਼ੀ ਭਗਤ ਰਾਮ, ਦੀਵਾਨ ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲਾ , ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਨਰਲ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਨਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਾਹਸਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕੰਵਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ 35,000 ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੌਜ ਜੰਮੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

      ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਨੂੰ ਭੈਰੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ “ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ” ਦੇ ਕੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਅੱਠ-ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰੀਜੈਂਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ , ਦੀਵਾਨ ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਫ਼ਕੀਰ ਨੂਰ ਉਦ-ਦੀਨ, ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ , ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੱਖਿਅਕ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਗਸਤ 1847 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜੂਨ 1848 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ; ਦਸੰਬਰ 1847 ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਫ਼ਰੈਡਰਿਕ ਕਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰੀਜੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰ- ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਕਾਰਜ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ-ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।