ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰੋਤ :
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ [ਨਾਂਪੁ] ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਦਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁਖੀ
ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 7317, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-25, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰੋਤ :
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
President ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਕਿਮਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿੱਤੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀਸਾ਼ਲੀ।
ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਤੀ ਕਰਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼-ਆਰੋਪਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਖੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ-ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂ-ਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਕਿਮਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਠਬੰਧਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕ ਅਬੋਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਕਿਮਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਡੀ. ਆਰ ਸਚਦੇਵਾ,
ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 7150, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-05, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰੋਤ :
ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ : ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (President) । ਦੇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 52 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਦ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਚੋਣ-ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਵਲ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ, ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 123 ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੁੱਧ, ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 356 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 360 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 26 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਛੇਦ 356 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਅਤੇ 360 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਟਕਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੇਖਕ : ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੌਰ,
ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 2865, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2021-04-06-02-44-09, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ
Please Login First
