ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Public purpose_ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ: ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਕਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1952 ਐਸ ਸੀ 252) ਵਿਚ ਮਹਾਜਨ, ਜੇ. ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਨਪੇ ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਝਵੇਂ ਅਰਥ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੰਗਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ  ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਭੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਂਦਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਹੈ।

       ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵੈਂਕੱਟਅਮਾਂ ਬਨਾਮ ਸਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ , ਮੈਸੂਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1972 ਐਸ ਸੀ 2683) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਨੁਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ।

       ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮਾਬਾਈ ਫ਼ਰਾਮਜੀ ਬਨਾਮ ਸਕ੍ਰੈਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ [17 ਬੰਬੇ ਐਲ ਆਰ 100 (ਪੀ ਸੀ)] ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੈਚੋਲਰ, ਜੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਮ ਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ  ਮੰਨ-ਮੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨ ਮੌਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਾਵੰਤੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1963 ਐਸ ਸੀ 151) ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ’ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਦ ਦੀ ਸਰਬਾਂਗੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ।

       ਆਰਨਲਡ ਰੌਡਰਿਕਸ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1966 ਐਸ ਸੀ 1788) ਵਿਚ ਵਾਂਚੂ , ਜੇ. ਅਨੁਸਾਰ  ‘‘ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਦ ‘ਲੋਕ-ਪ੍ਰਯੋਜਨ’ ਦੇ ਅਰਥ ਇਤਨੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀਵਕਾਲ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹੀ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ, ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਹਿੱਤ ਦਾ ਤਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   


ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 741, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-11, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.