ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Criminal law_ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਥਵਾ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।

       ਕੌਮੀ ਅਥਵਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਝ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਿਆਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੰਡ ਦੇਣ , ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

       ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਆਸ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਨ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਆਸ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਰਦਾਇਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜ ਕਲ ਪ੍ਰਚਲਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ , ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਯਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

       ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹੇਠ-ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਨ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਣ ਜਿਉਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰਪਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਜ਼ਰਮ ਦੇ ਕਸੂਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਚਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੋਰਪ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਦੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਵਿਚਾਰਣ ਵਰਜਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਨੁਛੇਦ 20 ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।