ਅਪੀਲ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਅਪੀਲ [ਨਾਂਇ] (ਕਨੂੰ) ਬੇਨਤੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼, ਨਿਵੇਦਨ, ਅਰਜ਼, ਦਰਖ਼ਾਸਤ; ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1850, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-24, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਅਪੀਲ ਸਰੋਤ : ਗੁਰੁਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਾਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਅਪੀਲ. ਅੰ. Appeal. ਸੰਗ੍ਯਾ—ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ. ਅ਼ਰ੒੢. ਮੁਰਾਫ਼ਾ। ੨ ਕਿਸੇ ਮਾਤਹਤ ਹਾਕਿਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਕਿਮ ਪਾਸ .ਉ੏ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ.


ਲੇਖਕ : ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ,
ਸਰੋਤ : ਗੁਰੁਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਾਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1776, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-08-05, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਅਪੀਲ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Appeal_ਅਪੀਲ: ਜੋਵਿਟਸ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਟ ਦੀ ਲਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

       ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਘਤਾ 1908 ਜਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਬਾਤਲ (nullity) ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।

       ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪੜਾਉ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।

       ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਘਤਾ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 104 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ, ਅਪੀਲ ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਨਿਰਨੇ (finding) ਵਿਰੁੱਧ। ਅਰੰਭਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਡਿਗਰੀ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਬਸਟੈਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਘਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਡਿਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਅਪੀਲ ਕੇਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਰੈਸ ਜੁਡੀਕੇਟਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

       ਦਾਵੇ ਵਿਚ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੋਰਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਵੇ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਮੁਦਈ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਦਾਵੇ ਵਿਚ ਦਸੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

       ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਵਾਨ ਸਵਾਲ ਪਲਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

       ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ੇਖ਼ ਬਨਾਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੀਬੀ [(1976)2 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 142] ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੱਥ ਦੀ ਤਨਕੀਹ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:-

(i)    ਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਥ ਦੀ ਤਨਕੀਹ ਤੈਅ ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ

(ii)    ਜੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪਲਚਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਨਕੀਹ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨਪਨ, ਉਕਾਈ , ਭੁਲ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

       ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਰਵਾਨ ਸਵਾਲ ਪਲਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

       ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਬਰੀਅਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼- ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਲਈ ਕੈਦ ਦਾ ਦੰਡ-ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

       ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਨੇ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਤਦ ਵੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਰਨੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਲਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੰਡ-ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਿਰਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1634, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਅਪੀਲ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਅਪੀਲ : ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜ ਢੰਗ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ––

          (1) ਅਪੀਲ (2) ਨਿਗਰਾਨੀ (3) ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ (4) ਹਵਾਲਾ (5) ਰਿੱਟ।

          ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਨਿਰਗਾਰਨੀ––ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਨਿਆਂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਇਕ ਵੇਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਚਿਊਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਅਪੀਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ––ਅਪੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੀ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

          ਅਪੀਲ ਤੇ ਹਵਾਲਾ––ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇਖ਼ਿਤਿਆਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਪੀਲ-ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾਵੇ, ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਤਕਮੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।

          ਅਪੀਲ ਤੇ ਰਿੱਟ––ਅਪੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਅਪੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਵਾਕਿਆਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਇਤਿਹਾਸ––ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਐਰਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ (ਅਦਾਲਤ) ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਐਰਰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੱਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਐਡਮਿਰਲਟੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਟੈਚੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਆਪ ਪਰਜਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

          ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੈ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਪੀਲ ਸਦਰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1857 ਈ. ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਦਰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤੇ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

          ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ––ਅਪੀਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ––ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ। ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਮੁੱਢਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਦੀਵਾਨ ਅਪੀਲ––ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ––ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ। ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ) (2) ਜ਼ਾਬਤਾ (ਦੀਵਾਨੀ)। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਧਾਰਾ 2/14) ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ)। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ-ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਅਧੀਨ, ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆਤੀ ਸਵਾਲ ਉਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਜ ‘ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ’ ਅਧੀਨ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਦੀਵਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ––1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ, ਰੀਮਾਂਡ ਕਰਨ, ਤਨਕੀਹਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਇਤ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਤਾ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਆਰੰਭਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

          ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ––ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 372 ਤੋਂ 394 ਤਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਤਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 378 ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 372 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਸ ਸੰਘਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਾਰਾ 373 ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 117 ਅਧੀਨ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨੇਕ ਚਲਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 121 ਅਧੀਨ ਜ਼ਾਮਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਧਾਰਾ 374 ਅਨੁਸਾਰ (1) ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਆਰੰਭਿਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (2) ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਕੇ ਸਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (3) ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਿਚ ਹੋਰਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ (ੳ) ਕਿਸੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ (ਅ) ਧਾਰਾ 325 ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ (ੲ) ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 360 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਧਾਰਾ 379 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 380 ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਮਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਯੋਗ ਨਿਰਣਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਇਤ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ ਦੀ
ਧਾਰਾ 386 (ੳ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਇਤ ਲਈ ਸੁਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 386 (ਅ) (1) ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਇਤ ਲਈ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸ਼ਕਦੀ ਹੈ।

          ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਵਿਚ ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਇਤ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 132 ਤੋਂ 136 ਤਕ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਅੰਤਲੇ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 132 ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ (ੳ) ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ (ਅ) ਉਸ ਵਿਚ ਉੱਨੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ (ੲ) ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਕਤ ਮੱਦ (ੲ) ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਅਨੁਛੇਦ 133)।

          ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਦ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। (ਅਨੁਛੇਦ 134)।

          ਅਨੁਛੇਦ 136 ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਜਵਾਬੀ ਉਜ਼ਰਦਾਰੀ––ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਮੁਦਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਬੀ ਉਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਉਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬੀ ਉਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 41, ਨੇਮ 22 ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਦਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਉਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

          ਮਿਆਦ––ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭਿਕ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਦਿਨ ਹੈ।

          ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨ ਹੈ।

          ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 60 ਦਿਨ ਹੈ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਹਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 132 ਜਾਂ 136 ਅਧੀਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          (ਵੇਖੋ ਮਿਆਦ ਐਕਟ 1963 ਅਨੁਸੂਚੀ, ਅਨੁਛੇਦ 133 (ਬੀ)

          ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਛਰ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 136 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਆਦ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਆਦ 60 ਦਿਨ ਹੈ। (ਮਿਆਦ ਐਕਟ 1963, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਅਨੁਛੇਦ 133 (ਏ) ਤੇ (ਸੀ)

          ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ––ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :––

          (1) ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟੈਚਿਊਟ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤਕ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

          (2) ਅਪੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          (3) ਅਪੀਲ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਲੂ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸੀ।

          (4) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਨਵੀਂ ਗਵਾਹੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ।

          (5) ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੁਮੇਲ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਢਲੀ ਉਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

          (6) ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਲੇਖਕ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ,
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 889, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-07-16, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.