ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰੋਤ :
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Gram Panchaiot ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2002 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 265000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁਪ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 300 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਇਕ ਉਪ-ਸਰਪੰਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾਹੈ। ਉਪ-ਸਰਪੰਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਊਹਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਨਮ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ। ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਸਵਾਸਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਤਾ ਟੈਕਸ, ਯਾਤਰਾ-ਟੈਕਸ, ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ , ਭੌਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਧਿਕਤਮ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ: 26 ਜਨਵਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਮਈ, 15 ਅਗਸਤ, ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਡੀ. ਆਰ ਸਚਦੇਵਾ,
ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 9641, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-05, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰੋਤ :
ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ : ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (Village Panchayat) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗਣਰਾਜ (Little Republics) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰੂਨ ਨਿਯੰਤਰਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ਼ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ) ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇਛੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਖੂਹਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਸੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਲਾਵਾਰਸ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ, ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਨਗਨਣਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ। ਇਛੱਕ ਕਾਰਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਬ-ਜਨਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਹੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਪਸੂਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਰਵਿਰੋਧ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ-ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 181 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.15 ਕਰੋੜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਵਾਸਥ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1200 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਲੇਖਕ : ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ,
ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ , ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 4294, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2019-03-26-12-30-55, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ
Please Login First
