ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Civil Proceedings_ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸਾਧਾਰਨ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ , ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਧਾਰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦਿਹੀ (defend) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

       ਸਟਰਾਊਡ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਅਕਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਾਜੋਈ’’ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਊਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

       ਬਲੈਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ। ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਨਾ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਭਯ ਜੀਵਨ , ਸਭਯ ਸਮਾਜ, ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈਆ ਤੋਂ ਵਖਰਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਮਲ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

       ਬੋਵੀਅਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ‘ਸਿਵਲ’ ਜਾਂ ‘ਦੀਵਾਨੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥ ਦਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ’ ਤੋਂ ਨਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

       ਗੋਬਿੰਦਾ ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਸ਼ੰਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੋਸਲ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1963 ਕਲਕੱਤਾ 364) ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਜ਼ਰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਪਬੰਧ ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਜਾਂ ਨਾਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜਾਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਰਵਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

       ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਕੇਵਲ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

       ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ , ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਟਾਂ , ਨਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਰਿਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅਧਿਕਾਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਵਾਨੀ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ।

       ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1957 ਪੰਜਾਬ 173) ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਲਗਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।