ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਰੋਤ :
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Capital Punishment ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ , ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮੱਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ-ਦੰਡ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ -ਦੰਡ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।
ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 95 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਯੁੱਧਕਾਲ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੋ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਥਾ-ਤਿਆਗੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ਼ ਐਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਐਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ , ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਯੂ਼ਐਨ ਜਨਰਲ ਐਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ
ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਡੀ. ਆਰ ਸਚਦੇਵਾ,
ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 4509, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-05, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਰੋਤ :
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Capital punishment_ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ : ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੈਬੀਲੋਨੀਆ, ਅਸਰੀਆ ਅਤੇ ਹਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਰਬਰੀਊ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵੀ ਕਤਲ , ਲਿੰਗ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦ੍ਰੋਹ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਦ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਹੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੱਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੇਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ 1965 ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਅਜ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਬਰਬਰ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਨ ।
ਬੈਬਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰਬਰੀਊ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਡੇਗ ਕੇ, ਗਲਾ ਘੁਟ ਕੇ, ਸੂਲੀ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੱਤਰ-ਹੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਰਗੇ , ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੋਰਪ ਵਿਚ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਗ ਪਏ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਗਿਲੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਚੇਂਬਰ ਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਇਕ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਮਨੁਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਮਨਚੈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੀ 200 ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰੱਰ ਸੀ। ਦਰਖ਼ਤ ਕਟ ਲੈਣਾ , ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜੇਬ ਕੁਤਰਨਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਦ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰੱਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁਜੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕਢਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਕਲ ਗੈਸ-ਚਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਬੁਕੇਰਿਉ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਰ ਸੈਮੂਅਲ ਰੋਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਮੇਕਾਈਂ ਤੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਔਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਊਸ ਔਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਰਮੀ ਬੈਂਥਮ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 1861 ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਆਦਿ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਣਸੰਗਠਤ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਤਲ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਕੋਮਲਭਾਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਰਥਾਤ ਵਰਜੂ ਅਥਵਾ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਂਵੇ ਟਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ ਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਰਤ-ਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ। ਗ਼ਲਤ ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਤਲਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 4508, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ
Please Login First
