ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Reservation ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: 1)      ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ,ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇ਼ਣੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 330 ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ 2000 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(2) ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1992 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 74ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੇ਼ਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(3) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਧਾਰਾ 4ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸ੍ਰੇ਼ਣੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਧਾਰਾ 4ਏ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 15%ਪਦਵੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 75% ਪਦਵੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।