ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Sedition_ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ : ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ੳ ਵਿਚ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਰਣਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ , ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਵਰਤੋਂ, ਹੋਰ ਭਾਵ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ੳ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1870 ਦੁਆਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1891 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 1898 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ 124ੳ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 1898 ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ  ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਸਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

       ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚਲੇ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਕਰਨਾ, ਦੁਪਿਆਰ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟੈਕਸਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ disaffection ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ 1 ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਿਆਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੈਨਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪਣਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘‘ਹੋਰਵੇਂ’’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹੋ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਸੈਨਤਾਂ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪਣਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁਪਿਆਰ ਉਤੇਜਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲਕਾ ਬਨਾਮ  ਬਾਲਗੰਗਾ ਧਰ ਤਿਲਕ [(1897) ਆਈ ਐਲ ਆਰ 22 ਬੰਬੇ 112] ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਜੋ ਕੋਈ’ ਵਿਚ ਉਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਦਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਲੇਖਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਛੱਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ  ਉਤੇਜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ’’ ਹੋਰਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਰਣਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਸੈਨਤਾਂ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਡਰਾਇੰਗ, ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਣਾਈ ਆਦਿ ਸਭ ਸਾਧਨ ਉਕਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਪਿਆਰਾ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

       ਨਿਹਾਰੇਂਦਰ ਦੱਦਾ ਮਜੁਮਦਾਰ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1942 ਐਫ਼ ਸੀ 22) ਵਿਚ ਸਰ ਮੌਰਿਸ ਗਾਯਰ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ-ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ  ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੱਕਥਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਮਨਚੈਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਰੁਜਹਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗਠਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਜਬ ਆਸ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਰੁਜਹਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’

       ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਨਾਮ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਲੇ ਰਾਉ (ਏ ਆਈਆਰ 1947 ਪ੍ਰੀ.ਕੌ. 82) ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਪਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 124-ੳ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਿਆਰ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ  ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਾਜਬ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਸੰਭਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਦੁਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

       ਬਾਲਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੈਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ,  ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਮੈਟਰ ਦੀ, ਦੁਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। 

       ਉਪਰੋਕਤ  ਨਿਰਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਛਾਪਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ  ਚੂੰਨੀ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਛਾਪਕ,  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ  ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

       ਧਾਰਾ 124 -ੳ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ_ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਆਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਮਨੰਦਨ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1959 ਇਲ. 101)ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 124-ੳ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਣਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾਸ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1962 ਐਸ ਸੀ 955) ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਕਟ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(1-ੳ) ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(2) ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ  ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 19(2) ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1950 ਐਸ ਸੀ 124) ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਖੰਡ (2) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੰਡ(6) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਮਨ ਆਦਿ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।