ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ [ ਨਾਂਪੁ ] ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ/ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ , ਦਸਤੂਰ , ਵਿਵਸਥਾ


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1547, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-24, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Constituition _ ਸੰਵਿਧਾਨ : ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ , ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਲੀਸਿਆਈ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਜਸਟੀਨੀਅਨ ਕੋਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਾਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ , ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਖ ਵਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ।

            ਅਜਕੱਲ੍ਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸੂਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਨਿਯਮਤ ਹੁੰਦੀਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

            ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਅਣਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਅਣਲਿਖਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਣਲਿਖਤੀ ਹਨ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਵਾਜਾਂ , ਪ੍ਰਵਿਧਾਨਾਂ , ਕਾਮਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੇਰਾਂ ਮੂਲ ਰਾਜਾਂ ( ਰੋਡੇ ਆਇਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ) ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ । ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 1787 ਨੂੰ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ । ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ 4 ਮਾਰਚ 1789 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਹੋਇਆ । ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ।

            ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਅਡੰਬਰ-ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਰੜਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਆਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਲਚਕਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

            ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੇਨਾ ਬਨਾਮ ਰਾਜ [ ਆਈ ਐਲ ਆਰ ( 1950 ) ਕਟਕ 222 ] ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਮੂਲ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਆਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੂਪ-ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ।

            ਬਲੈਕ ਦੀ ਲਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ’ ’ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ’ ’ ਇਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਣ-ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।


ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1320, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਚੌਥੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਸੰਵਿਧਾਨ : ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ‘ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਦੀ ਹੈ ।   ਸੰਕੁਚਿਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ‘ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ– ਕਾਇਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ‘ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ ।

                  ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਣਲਿਖਤੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ , ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਬੰਧੀ , ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ।

                  ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ , ਭਾਰਤ , ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਅੰਕਿਤ ਹਨ , ਜੋ ਲੋਕ– ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵ– ਉਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ– ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਫਲ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਵੇਰ ਸਮੁਚੇ ਐਕਟਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ ਅਧਿਕਾਰੋਂ ਬਾਹਰ ’ ( Ultra Vires ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ , ਫ਼ਰਾਂਸ , ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨ– ਵੈਲਥ ਦੇ ਸਵੈ– ਸ਼ਾਸਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

                  ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਚਕ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਦੋ– ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ– ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60% ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਲੋਕ– ਮਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਲਚਕਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਣ ਬਹੁ– ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

                  ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ‘ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ ਇਕਾਤਮਕ’ ( Unitary ) ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜ ਮਿਲਕੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ– ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਾਰਜ– ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ , ਕੈਨੇਡਾ , ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ , ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ , ਜਰਮਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ ਅਣਲਿਖਿਆ’ ਹੈ , ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

                  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇਵਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਦੂਜੇ ਕੇਵਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤ– ਭੇਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗੀ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

                  ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ , ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ , ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਿਆਂ , ਸੁਤੰਤਰਤਾ , ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਣ– ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

                  ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਦਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂ ( Directive Principles of the State Policy ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

                  ਬਹੁਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ– ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ– ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸਦਨ , ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਆਮ ਬਾਲਗ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਤੱਖ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

                  ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ , ਆਪਹੁਦਰੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ , ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ , ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਉਥੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

                  ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ , ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ– ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

                  ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾਵਾਦ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ– ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ , ਜੋ ਸਰਵ– ਉੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ– ਹੁਦਰੇਪਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।


ਲੇਖਕ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ,
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਚੌਥੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 494, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-09-04, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.