ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ [ਨਾਂਪੁ] ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ/ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ , ਦਸਤੂਰ, ਵਿਵਸਥਾ


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 3172, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-24, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Constituition_ਸੰਵਿਧਾਨ: ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ,ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਲੀਸਿਆਈ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਟੀਨੀਅਨ ਕੋਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਖ ਵਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

       ਅਜਕੱਲ੍ਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸੂਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਨਿਯਮਤ ਹੁੰਦੀਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

       ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਅਣਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਅਣਲਿਖਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਣਲਿਖਤੀ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਵਾਜਾਂ, ਪ੍ਰਵਿਧਾਨਾਂ, ਕਾਮਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੇਰਾਂ ਮੂਲ ਰਾਜਾਂ (ਰੋਡੇ ਆਇਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 1787 ਨੂੰ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ 4 ਮਾਰਚ 1789 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ

       ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਅਡੰਬਰ-ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਰੜਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਆਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਲਚਕਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

       ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੇਨਾ ਬਨਾਮ ਰਾਜ [ਆਈ ਐਲ ਆਰ (1950) ਕਟਕ 222] ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਮੂਲ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਆਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੂਪ-ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ।

       ਬਲੈਕ ਦੀ ਲਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਣ-ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 2947, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਚੌਥੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਸੰਵਿਧਾਨ : ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਦੀ ਹੈ।  ਸੰਕੁਚਿਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ–ਕਾਇਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ।

          ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਣਲਿਖਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਬੰਧੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

          ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਅੰਕਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ–ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵ–ਉਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ–ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਫਲ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਵੇਰ ਸਮੁਚੇ ਐਕਟਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰੋਂ ਬਾਹਰ ’ (Ultra Vires) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨ–ਵੈਲਥ ਦੇ ਸਵੈ–ਸ਼ਾਸਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਚਕ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਦੋ–ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ–ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60% ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਲੋਕ–ਮਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਲਚਕਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਣ ਬਹੁ–ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ‘ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਇਕਾਤਮਕ’ (Unitary) ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜ ਮਿਲਕੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ–ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਾਰਜ–ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਅਣਲਿਖਿਆ’ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਕਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇਵਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਕੇਵਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤ–ਭੇਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਿਆਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਣ–ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਦਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂ (Directive Principles of the State Policy) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਬਹੁਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ–ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ–ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਸਦਨ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬਾਲਗ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਤੱਖ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਆਪਹੁਦਰੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਉਥੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ–ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ–ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵ–ਉੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ–ਹੁਦਰੇਪਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।


ਲੇਖਕ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ,
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਚੌਥੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 2121, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-09-04, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਲਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (Constitution) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਕਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਥ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਚਾਰਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਅਣਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ; ਕਠੋਰ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ; ਅਣਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1787 ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਡਲਫੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1789 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਪਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਹੋਣ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼੍ਰਾਂਸ (1791), ਸਪੇਨ (1812), ਨਾਰਵੇ (1814), ਡੈਨਮਾਰਕ (1815), ਪੁਰਤਗਾਲ (1822), ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ (1831), ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (1848), ਆਸਟਰੀਆ (1861), ਸਵੀਡਨ (1886), ਭਾਰਤ (1949) ਆਦਿ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

ਅਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਚਾਰਾਂ, ਨਿਆਇਕ ਨਿਰਨਿਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਉਦਾਹਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ।

ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਉਸੇ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਟਿਲ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ।

ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਸੰਖੇਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ; ਨਾ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਨਿੱਡਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਦੇਸ ਦਾ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਕਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਲੇਖਕ : ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ,
ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ , ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1411, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2019-03-19-12-32-53, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.