ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਬਲਾਤਕਾਰ [ਨਾਂਪੁ] ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਭਾਵ; ਧੱਕਾ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Rape_ਬਲਾਤਕਾਰ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਾ 375 ਵਿਚ ਦਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ, ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਥੁੰਨ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੰਮ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲਿੰਗ-ਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਰਦ ਜਾਣਦਾ ਹਵੇ ਕਿ ਔਰਤ ਲਿੰਗ-ਭੋਗ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹਦ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਯੋਨੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ੂਲ ਅਪਰਾਧਕ ਕੰਮ ਹੈ।

       ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿਚ ਛੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਗ-ਭੋਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗਠਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

(i)    ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ;

(ii)    ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ;

(iii)   ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੰਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਿੱਤਬਧ ਹੈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ;

(iv)   ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਮਤੀ ਇਸ ਮੁਗ਼ਾਲਤੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ;

(v)   ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਗੜ-ਚਿੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ , ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਬਦਹਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ;

(vi)   ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

       ਉੁਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਥੁੰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਭੋਗ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਹਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸੰਭੋਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਬਾਬਤ ਅਪਵਾਦਤ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਿੰਗ ਭੋਗ ਲਈ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਗ-ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।

ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੰਮਤੀ- ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਧਾਰਾ 375 ਦੀ ਖੰਡ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ , ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੇਵੀਂ ਖੰਡ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੰਮਤੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਥੁੰਨ ਕਰਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗਠਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਾ 375 ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ; ਪਰ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ-ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤੁਕਾ ਰਾਮ ਬਨਾਮ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1979 ਐਸ ਸੀ 185) ਵਿਚਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 1983 ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ)ਐਕਟ 1983 ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲੋੜੀਦੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1983 ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੇਠ-ਲਿਖੀਆਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:-

       ਧਾਰਾ 375 ਅਤੇ 376 ਵਿਚ’ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1983 ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ‘‘ਬਲਾਤਕਾਰ ਬਾਰੇ’’ ਸੀ ਜੋ ਬਦਲ ਕੇ ‘‘ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ’’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 375 ਵਿਚ ਖੰਡ ਪੰਜਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਖੰਡ ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਹਿੰਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਪਧਾਰਾ (2) ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 376 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ 376-ੳ, 376-ਅ, 376-ੲ, 376-ਸ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

       ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 1983 ਵਿਚ ਰਖਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ, 1872 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 114-ੳ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਿੰਗ-ਭੋਗ ਲਈ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ-ਚਿੱਤ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਕੋਈ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ। 1983 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿਚ ਪੰਜ ਖੰਡ ਸਨ। ਉਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੰਡ ਪੰਜਵੀਂ ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਵੀਂ ਖੰਡ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਖੰਡ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਖੰਡ ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਥੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚਿਤਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸੰਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ-ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਮਤੀ ਅਰਥਹੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਨੋਲਕਰ ਬਨਾਮ ਗੋਆ ਰਾਜ [(2003) 8 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 590] ਇਕ ਅਜਿਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਤਲਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਵਿਕਸਿਤ ਸਨ ਉਸਦਾ ਸੋਝੀ-ਹਾਸਲ (Intelligence Quotient) ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ ਦਾ 1/3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਗਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਨਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪੰਜੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 376 ਅਧੀਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਤਿਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮਤੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਵਿਚ ਅਰਪਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਸਮਰਪਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਮਰਪਣ ਵਿਚ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ੁਹਫ਼ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਚਾਰਗੀ ਅਧੀਨ ਸਮਰਪਣ, ਮੌਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਉੱਚ ਆਦਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਖੰਡ (2) ਦੇ ਉਪਖੰਡ (ਕ) ਅਧੀਨ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਕਿਆਸ-

       ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ, 1872 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 114-ੳ ਅੰਤਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (2) ਦੇ ਖੰਡ (ੳ) ਤੋਂ (ਹ) ਅਤੇ (ਗ) ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕਤਈ ਕਿਆਸ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਖਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

       ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 114-ੳ ਦੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੇ:-

(i)    ਧਾਰਾ 376 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ

(ii)    ਧਾਰਾ 376 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਖੰਡ (ੳ), (ਅ), (ਸ), (ਹ) ਜਾਂ (ਖ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜਿਆ ਹੈ।

       ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਅਰਥਾਤ (i) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਟਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਸਬਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਰ (ii) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲੀਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲਿੰਗ-ਭੋਗ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਿੰਗ-ਭੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ ਔਰਤ  ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (2) ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਧਾਰਾ 376 (2) ਦੇ ਖੰਡ (ੳ) ਜਾਂ (ਅ) ਜਾਂ (ੲ) ਜਾਂ (ਸ) ਜਾਂ (ਹ) ਜਾਂ (ਖ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਅਰੋਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਤ ਲਿੰਗ ਭੋਗ ਉਸ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਰੋਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 114-ੳ ਆਪਣੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

       ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਰੋਪ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਹਦ ਤਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਬਨਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਰਾਜ [(1992) ਦ ਕ੍ਰਿਲਜ 394] ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 375 ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਘਟਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਘਟਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਕ ਸਾਬਤ ਨ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਾਰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

       ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ- ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਰਵਾੜ ਭੋਗਨ ਭਾਈ ਹਰਜੀ ਭਾਈ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1983 ਐਸ ਸੀ 753) ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਇਕ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਤੱਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ। ਐਪਰ, ਜੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਸਿਧੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨ ਸਕੇ , ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸੂਰਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

(iii) ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ-

       ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 228-ੳ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376,376 ੳ, 376ਅ, 376 ਏ ਅਤੇ 376 ਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(iv) ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ- ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ  ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 327 ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 376-ੳ, 376-ਅ, 376-ੲ ਅਤੇ 376-ਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਣ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2008 ਦੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(v) ਰਖਵਾਲੀਆ ਬਲਾਤਕਾਰ- ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (2) ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਖਵਾਲੀਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਰਦ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਲ ਸੰਕਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(vi) ਨਿਆਂਇਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਭੋਗ- ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376-ੳ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਹਕ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਧੀਨ ਵਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗ-ਭੋਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

(vii)  ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ- ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਧੀਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਮਰਦ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਲਿੰਗ-ਸੰਭੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਸਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਮਸੀਹ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ [(1994) 5 ਐਸ ਸੀ ਸੀ 704] ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਰਥ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਦੂਜੀ

ਬਲਾਤਕਾਰ : ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ  (rape)  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਜਬਰੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ’। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੇਵਲ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਲਗਣਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਨਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਸਤਰੀਤਵ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਜ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪੱਤ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲੁੱਟ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁੱਤਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ, ਘਰ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਸਦੇ ਆਪਣਿਆਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਮੇਲ-ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ, ਆਂਢੀਆਂ-ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਗ਼ਰੂਰ ਆਦਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ, 1860 ਦੀਆਂ 375 ਅਤੇ 376 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1978 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਮਥੁਰਾ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਨਾਮੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਸਹਿਮਤ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਮਲਾ ਭਾਰਤ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, 84 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ 1983 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1.       ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ, 1860 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ‘ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ।

(ੳ)     ਇਸਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

(ਅ)    ਧਾਰਾ 376 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।

(ੲ)     ਧਾਰਾ 376ਏ, 376ਬੀ, 376ਸੀ ਅਤੇ 376ਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।

(ਸ)     ਧਾਰਾ 228ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ  (Criminal Procedure), 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 327 ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ  (Camera proceeding)  ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 114 ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ, ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਰੇਪ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਇਸਤਰੀ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੈਚੂਟਰੀ, ਬਾਲ, ਗੈਂਗ, ਕਸਟੋਡੀਅਲ, ਮੈਰੀਟਲ ਆਦਿ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰੇਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਭੋਗ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਲ੍ਹ, ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਬਰੀ ਸੰਭੋਗ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਰੇਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ, ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਰੀਟਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਭੋਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਹੈ :

                ਸਾਰਨੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ 2001 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 54.4 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2002 ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟਡ ਕੇਸਾਂ (16373) ਵਿੱਚ 89 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਆਂਢੀ-ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਜੇ 2002 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 7.7 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕੇਸ, 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 8.1 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕੇਸ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 65.5 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਉਨਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਕੇਵਲ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ, ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਉਮਰ, ਪੀੜਿਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਪੀੜਿਤ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ, ਪੀੜਿਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ-ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਖਿਕ ਸੰਭੋਗ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਣ-ਵਿਆਹੁਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੇਪ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ।