ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤ : ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ (1873-1954) ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1927 ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ(ਪਿਛੋਂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ) ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੀ ਸਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਅਵੱਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ: ਬੈਰਨ ਸਟਰਾਥਕੋਨ, ਐਡਵਰਡ ਸੀ.ਜੀ.ਕਾਡੋਗਨ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਆਰ ਲੇਨ ਫੌਕਸ; ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ; ਵਿਸਕਾਊਂਟ ਬਰਨਹਾਮ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਨੋਂ ਹਾਰਟਸ਼ਾਰਨ ਅਤੇ ਕਲੀਮੈਂਟ ਆਰ.ਐਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੀਫਨ ਵਾਲਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਸ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਟਲੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਟਰਾਥਕੋਨਾ ਅਤੇ ਬਰਨਹਾਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਸ` ਵਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਸ` ਤੋਂ ਸਨ।

    ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 23-24 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਇਰਵਨ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੰਦਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੌਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਉਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ 1930 ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ; ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. 3568) ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. 3569 ਸਨ।

    ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਖ ਇਤਰਾਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਨਵੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ‘ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ`(ਸਾਈਮਨ ਵਾਪਸ ਜਾਉ) ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਟੁਟ ਗਈ; ਅਜਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਲੀਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ਲ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ` ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ 1928 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।

        1927 ਤੋਂ 1930 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ , ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਲਾਰਡ ਬਿਰਕਹੈਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਉੱਤਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸੰਬਰ 1928 ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਲਗਪਗ 150 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।

      1928 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ , ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਈਸ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਖਰੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਮੁਠ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ`। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਵਖਰੀ ਕੌਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਮਾਨਟੈਗੂ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 30% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਖਰੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਚ 1929 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 150 ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

    ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1930 ਵਿਚ ਛਪੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੋ ਪਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਪਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਮਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਡੁਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ(ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਵੈਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ (ਅਸਹਿਯੋਗ) ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਰਡ ਇਰਵਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1930 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਭਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਕਮਯੂਨਲ ਅਵਾਰਡ` ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਚੌਥੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Simon Commission ) : ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1927 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 1919 ਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 1929 ਈ. ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1927 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਨਜ਼ਰਵੈਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਬਰਕਨਹੈੱਡ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ (Secretary of State for India ) ਸਨ, ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਨਜ਼ਰਵੈਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਛੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਵੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਵਰਾਜਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

          ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 8 ਨਵੰਬਰ, 1927 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਜਾਨ ਸਾਈਮਨ ਸਨ । ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1919 ਈ. ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

          ਇਹ ਗਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਜੇ ਉਪਰਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ––ਲਾਰੜ ਸਿਨਹਾ ਹਾਊਯ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਪੁਰਜੀ ਸਕਲਤਵਾਲਾ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

          3 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1928 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਬਈ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ‘ਸਾਈਮਨ ਵਾਪਸ ਜਾਉ’ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬਈ ਵਿਚ, ਚੌਪਾਟੀ ਬੀਚ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ।

          16 ਫਰਵਰੀ, 1928 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੱਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਮਤਾ ‘ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁ–ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਕ–ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ।

          ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਵੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ  ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 1928 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
          ਮਿਲਵਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ । ਅਖੀਰ ਮਈ, 1930 ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਰਿਪੋਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੁਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ।

          1. ਦੂਹਰੀ ਸਰਕਾਰ (Dyarchy) ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਹੋਣ ।

          2. ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।

          3. ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੌਂਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

          4. ਸਰਵ–ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣ । ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਡਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਡਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ।

          5. ਕੌਸਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜੋ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

          6. ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

          7. ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇਡੀਆ ਐਕਟ,  1919 ਵਿਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਢੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਚਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

          ਇਹ ਰਿਪੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਿਪੋਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਡਾ. ਏ. ਬੀ ਕੀਥ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਿਪੋਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ।

                   ਹ.ਪੁ. ––ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਫ਼ਟਰ, ––ਵੀ. ਡੀ.

                             ਮਹਾਜਨ ; ਹਿ. ਫ੍ਰ. ਮੂ. ਇਡ, ––ਮਾਜੁਮਦਾਰ ।