ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਸਰੋਤ : ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ : ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦਾ ਅਰੰਭਿਕ ਸਮਾਗਮ 29 ਦਸੰਬਰ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ; ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ , ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਲੀਡਰਸਿਪ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੱਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੀ ਇਸਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਸੈਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, 22 ਜੁਲਾਈ 1921 ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ , ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਾਜ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ , ਠੀਕ, ਅਮਨਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ,ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਿਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚਾਰ ਆਨੇ ਫੀਸ ਸੀ।ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਲੀਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 101 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 21 ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ 1921 ਤਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ , ਜੇਹਲਮ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੀਗ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

    ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕੌਮ ਦੀ ਠੀਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੀਗ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੀਗ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 10,000 ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

    ਲੀਗ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 150 ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਲੀਗ ਨੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1923 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ।

    ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1927 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ , ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਸਤ 1928 ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ‘ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ` ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਖਰੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੀਗ ਨੇ ਬਹੁ ਚੋਣੀ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਵਾ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

    ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫੁਰਮਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਖੇ ਪਠਾਣ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ 5 ਮਾਰਚ 1931 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਨ ਪੈਕਟ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਨ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ,ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਹਿੱਸਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

    ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 16 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ‘ਕਮੂਨਲ ਅਵਾਰਡ` ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 18.85% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1932 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ‘ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ` ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 1933 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੰਖ-ਲੀਗ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਪਰੰਤੂ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।