ਅਦਾਲਤ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਅਦਾਲਤ [ ਨਾਂਇ ] ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ , ਜਿਥੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਕਚਹਿਰੀ , ਕੋਰਟ


ਲੇਖਕ : ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੰਪ.),
ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ), ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 2046, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2014-02-24, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਅਦਾਲਤ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Court _ ਅਦਾਲਤ : ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ( ਏ ਆਈ ਆਰ1950 ਐਸ ਸੀ 188 ) ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਜਨ ( ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਸਨ ) ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ ‘ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਜ਼ਬਰੀ ਦੇ ਲਾਅਜ਼ ਔਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹੱਲ , ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ( 1 ) ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ , ਜਿਥੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ , ਅਤੇ ( 2 ) ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ । ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਯਥਾ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਭ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਜਿਟਰੇਟ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲਸ ਬਾਹਰ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਬ-ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਯਜਨਾ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਲਈ , ਉਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ । ਐਪਰ , ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਸ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਗਠਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

            ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਦਲ ਅਥਵਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਵਿਚ ਯਥਾ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜੱਜ ਅਥਵਾ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੌਡੀ ਜੋ ਇਕ ਬੌਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੌਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ । ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੌਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

            ਇਥੇ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਢਦਿਆਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੌਡੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿਚ ਜੱਜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਦਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਪਦ-ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜੱਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ , ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ , ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਬ੍ਰਜ ਨੰਦ ਬਨਾਮ ਜਿਉਤੀ ਨਰਾਇਣ ( ਏ ਆਈ ਆਰ 1956 ਐਸ ਸੀ 66 ) ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਯੁਕਤ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਬਨਾਮ ਫ਼ਰਮ ਮਦਨ ਲਾਲ ( ਏ ਆਈ ਆਰ 1971 ਪੰ. ਤੇ ਹ 150 ) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 20 ਵਿਚ ਯਥਾ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ।

            ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਜੋ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿਠਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਹਰ-ਵਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ । ਉਹ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਸਤੂਰ ਦੁਆਰਾ ਥਿਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

            ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ । ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਕਰੇ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਰਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂਨਹੀਂ [ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਤਿਆਵਾਦੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ-ਏ ਆਈ ਆਰ 1956 ਐਸ ਸੀ 153 ] ।


ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 1771, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no

ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ



Please Login First


    © 2017 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ.