ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸਰੋਤ : ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ (1902-1974): ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਜੋ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਈ ਜੀਉ ਦੇ ਘਰ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 1902 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਲਪੁਰ (ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ) ਦੀ ਝੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 40 ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਵਾਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖਹਿਰਾ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗੋਕੇ ਦਾ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੇੜੇ ਹੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 41 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੇ 1921 ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਗਿਆਨੀ ’ ਤਖ਼ੱਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਿਆਲਾਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

      ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1919 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ, ਪਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਤਿਲਕ ਸਵਰਾਜ ਫੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1924 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈਤੋ ਜਾ ਰਿਹਾ 13ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 1926 ਵਿਚ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1927 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1928 ਵਿਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਰੈਲੀ , ਜੋ ਕਿ “ਸਾਇਮਨ ਵਾਪਸ ਜਾਉ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1930-31 ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫ਼ੁਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 1933 ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 1937 ਵਿਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ-ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

      ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1943 ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ , ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ, ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 1947 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1942 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ- ਬਲਦੇਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ 1941 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ 12 ਦਸੰਬਰ 1944 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 1944 ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ XI ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਸਥਾਨਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਮਿਸ਼ਨਰੀ , ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਪਸੂ ਖੇਤਰ ਦੇ 1956 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁਨਰ-ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

      ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੀ 3 ਜੂਨ 1947 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 17 ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ (ਅਕਾਲੀ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲਾ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਰਚ 1949 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ-ਸੱਚਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਏ। 1955 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

      ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ 1952 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।1956 ਵਿਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ-ਟਾਂਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1957 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। 1962 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1967 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ 1972 ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 10 ਜੂਨ 1974 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ।