ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Civil Court_ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ: ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਚਿਤ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਕੋਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਅਥਵਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ‘ਦਾਵਾ ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਡੇਹਰਾਦੂਨ, ਮਸੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਮਵੇ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ (60 ਇੰ. ਅ. 13 ਏ ਆਈ ਆਰ 1933 ਪੀ ਸੀ 63) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਦਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1967 ਪੰ. 369) ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਪਤਮ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਵਿਚ ‘ਅਦਾਲਤ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰਜ਼ੀਦਾਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

       ਸਿਵਲ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤਾਰਥਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

       ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1960 ਰਾਜ 279) ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 146 ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

       ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੋਲ ਸਿਵਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਥਵਾ ਸਿਵਲ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਸੇ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਦਾਵੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਤਦ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹਦ ਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਰਾਉ ਬਨਾਮ ਸੂਰੀਆ ਨਾਰਾਇਨਾ ਮੂਰਤੀ ਏ ਆਈ ਆਰ 1954 ਮਦਰਾਸ 340)।

       ਨੀਲਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਤਾਰਾਨਾਥ ਮੁਕਰਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਧੀਨ ਆਪਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਪਰਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।