ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Public servant_ਲੋਕ ਸੇਵਕ : ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਉਪਬੰਧਤ  ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਲੋਕ ਸੇਵਕ’’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋ ਲਿਖੇ ਵਰਣਨਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ:-

ਪਹਿਲਾ -  ਅਨੁਕੂਲਣ ਹੁਕਮ 1937 ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਸਤ;

ਦੂਜਾ -     ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਲ ਸੈਨਾ , ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਹਰਿਕ ਕਮਿਸ਼ੰਡ ਅਫ਼ਸਰ;

ਤੀਜਾ -    ਹਰਿਕ ਜੱਜ , ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੌਡੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂ-ਨਿਰਣੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਜਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

ਚੌਥਾ-             ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਰਿਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਪਕ, ਰਿਸੀਵਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਪੋਟ ਕਰੇ , ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’, ਰਚੇ ,  ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦਸੇ , ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ , ਅਤੇ ਹਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਲਣ  ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;

ਪੰਜਵਾਂ     -     ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ, ਹਰਿਕ ਅਸੈਸਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ;

ਛੇਵਾਂ-      ਹਰਿਕ ਸਾਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਲੋਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਟ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;

ਸੱਤਵਾਂ-    ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਬਸ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ;

ਅੱਠਵਾਂ -   ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ , ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇ , ਅਪਰਾਧੀਆ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਾਵੇ, ਜਾ ਲੋਕ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰੇ;

ਨੌਵਾਂ -     ਹਰਿਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇ ਜਾਂ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ, ਨਿਰਧਾਰਣ ਜਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਪੋਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਚੇ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ;

ਦਸਵਾਂ -   ਹਰਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ , ਨਗਰ ਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕਰ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਨਗਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਸਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਚੇ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਕਰੇ ਜਾ ਰੱਖੇ;

ਯਾਰ੍ਹਵਾਂ - ਹਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਣਕਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ;

ਬਾਰਵਾਂ - ਹਰਿਕ ਵਿਅਕਤੀ-

     (ੳ)   ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਤਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ;

     (ਅ)          ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ, ਪ੍ਰਾਤਕ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 617 ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਤਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ

       ਨਗਰਪਾਲਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਹੈ।

ਵਿਆਖਿਆ 1.-ਉਪਰਲੇ ਵਰਣਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨ।

ਵਿਆਖਿਆ 2.  ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਲੋਕ ਸੇਵਕ’’ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਉਸ ਹਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ।

ਵਿਆਖਿਆ 3.- ਸ਼ਬਦ ‘‘ਚੋਣ’’ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ, ਨਗਰਪਾਲਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਚੋਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਿੰਦੇ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ  ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ  ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

       ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ, 1947 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:-

       ‘‘ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਯਥਾ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕ। ’’

       ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਇਕ ਵਾਰ 1958  ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1964 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਖੰਡ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਰਥਾਤ ਖੰਡ (12) ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਭਾਗ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ਚਾਤ-ਵਰਤੀ ਐਕਟ (ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ) ਕਿਸੇ ਪੂਰਵਰਤੀ ਐਕਟ (ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਐਕਟ) ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਆਪਣੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਪਬੰਧ ਪਸ਼ਚਾਤ-ਵਰਤੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅਨਿਖੜ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਿਰਸਨ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਵ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸੂਲ ਕੁਝ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

       ਆਰ.ਐਸ ਨਾਇਕ ਬਨਾਮ ਅਨਾਤੁਲੇ (ਏ ਆਈਆਰ 1984 ਐਸ ਸੀ 682) ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1964 ਤਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਥਾਨਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1964 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਧਨੋਆ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ [1981 ਕ੍ਰਿ ਲ ਜ871 (ਐਸ ਸੀ)] ਵਿਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ (ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਤਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਖੰਡ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

       ਅਨਾਤੁਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਮ.ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1979 ਐਸ ਸੀ 98) ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੇਤਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (12) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ।