ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰੋਤ : ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ : ਸਕੀਮ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸੀ।

    ਸੰਨ 1919 ਵਿਚ ਮੋਨਟੈਗੂ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1920ਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ 18 1/2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਬਾਦੀ (55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਿਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 1920 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਕੌਮ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ।1932 ਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ 19% ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ।

    ਵਿਡੰਬਨਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਣ ਲਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1940 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

    ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਗੇ। 1931 ਦੀ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਡੇਲੀਗੇਟ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਕ ਉਹ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਕੌਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਪਰ ਇਲਾਕਾਈ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। 1942 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਕਾਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਮਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।`

    ਇਲਾਕਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1943 ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ “ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ , ਜਲੰਧਰ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਾ ਹਊਆ ਹਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲਾਕਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਦੇ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲਾਕਾਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।