ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Backward Classes_ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਸ਼ਵ ਬਨਾਮ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਖਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪਛੜਿਆਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਰਾਜ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਵਖ ਵਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1956 ਮੈਸੂਰ 20)।

       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 (4) ਅਤੇ 16 (4) ਵਿਚ ਪਲਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਸਵਟੀਆਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮ. ਆਰ.ਬਾਲਾਜੀ ਬਨਾਮ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1963 ਐਸ ਸੀ 649) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਛੜਿਆਪਨ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਛੜਿਆਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਪਛੜਿਆਪਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਤੱਲਕ ਰਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਥਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਛੇਦ 16(4) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

       ਪਰ ਮਗਰਲੇ ਨਿਰਨਿਆਂ ਵਿਚ (ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਾਥ ਟਿਕੂ ਬਨਾਮ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ-ਏ ਆਈ ਆਰ 1967 ਐਸ ਸੀ 1283) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਸਵਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 16(4) ਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ (i) ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ (ii)ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

       ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ-ੳਪਰੰਤ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

       ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ- ਲਿਖੀ ਕਸਵਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ:-

(ੳ)   ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ

  (i)  ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦ੍ਵਿਜ ਵਰਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਣ, ਖਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ;

  (ii) ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

(ਅ)   ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ

  (i) ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,

  (1) ਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਦ੍ਵਿਜ ਵਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਣ, ਖਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ

  (2)    ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਤਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਚਲਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ।

  (ii) ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਤਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ।

       ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2733 ਦਸੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3743 ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 81ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।

       ਬਾਲਾਜੀ ਬਨਾਮ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1963 ਐਸ ਸੀ 649) ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਪਛੜੇਪਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਤ ਇਕ ਸੁਸੰਗਤ ਤੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਸਾਈ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,‘‘ਇਤਰਾਜ਼ ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਭ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਤ ਦੇ ਵਾਹਦ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।’’

       ਚਿੱਤਰ ਲੇਖਾ ਬਨਾਮ ਮੈਸੂਰ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1964 ਐਸ ਸੀ 1823) ਵਿਚ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਜਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤਥਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 (4) ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ।

       ਪਰ ਪੀ.ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1968 ਐਸ ਸੀ 1012) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ‘‘ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਤ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਤ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 15 (4) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਜਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਤ ਇਕ ਵਾਹਦ ਆਧਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’

        ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਰੀਮੂ ਬਨਾਮ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1973 ਐਸ ਸੀ 930) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਟੰਡਨ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1975 ਐਸ ਸੀ 563) ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਰੁਪਾਂ ਦਾ ਪਛੜਿਆਪਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤ ਇਕ ਸੁਸੰਗਤ ਤਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਮਿਤ ਉਹ ਵਾਹਦ ਅਤੇ ਹਾਵੀ ਕਸਵਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਪਛੜੇਪਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

       ਟਾਮਸ ਦੇ ਕੇਸ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1976 ਐਸ ਸੀ 490) ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੇਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 16(1) ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਜਬੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 16(4) ਪਛੜੇਪਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

       ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1993 ਐਸ ਸੀ 477 ਪੰਨਾ ਨੰ: 585) ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਉਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਹੇਠ-ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

(1)    ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 16 (4) ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ/ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(2)   ਅਨੁਛੇਦ 16 ਦਾ ਖੰਡ (4) ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਖੰਡ (1) ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੰਡ (1) ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨਿਹਿਤ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਅਨਛੇਦ 16(4) ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਣ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।

(3)   (ੳ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਗਰੁਪ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਡੀਨਾਮੇਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 16 (4) ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹ ਹਨ।

  (ਅ)   ਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਗਰੁਪਾਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  (ੲ)   ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ।

  (ਸ)   ਬਾਲਾਈ ਤਹਿ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  (ਹ)   ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 16 (4) ਵਿਚ ਚਿਤਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਨੁਛੇਦ 15(4) ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 (ਕ) ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਮੁਖੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਛਾਣਬੀਣ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਮੁਖੀ ਤਸੱਲੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।

(4)   (ੳ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਕਸਵਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

  (ਅ)   ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ਾ-ਤਥਾ-ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 (5) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਣ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(6)   (ੳ ਅਤੇ ਅ) ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਖੰਡ (4) ਵਿਚ ਚਿਤਵਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਨਿਹਿਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।.... ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  (ੲ)   50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੇਵਾ , ਕਾਡਰ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

  (ਸ)   ਦੇਵਦਾਸਨ (ਏ ਆਈ ਆਰ 1964 ਐਸ ਸੀ 179) ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਰਨੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦ ਤਕ ਓਵਰਰੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(7)   ਅਨੁਛੇਦ 16(4) ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਪਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਵਿਖਵਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਿਰਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਨੁਛੇਦ 16 (4) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ/ਰੂਪ-ਭੇਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਢਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

(8)   ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮੈਰਿਟ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ 1991 ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

       ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਮੋ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

       ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਪਚਾਸੀਵੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ 1994 ਦੁਆਰਾ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ ਲਈ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 31-ਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਥੇ ਤਕ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

Bacon, Francis_ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ ਬੇਕਨ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਜਨਵਰੀ 1560 ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰ ਨਿਕੋਲਸ ਬੇਕਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਲਿਜ਼ਬੈਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀਲ ਦਾ ਲਾਰਡ ਕੀਪਰ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਈ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਕਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ ਬੇਕਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਫ਼ੀਰ ਨਾਲ ਫ਼ਰਾਂਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 1579 ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ ਜ਼’ ਇਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1582 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉੱਚਾ ਉਠਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1591 ਵਿਚ ਅਰਲ ਔਫ਼ ਐਸੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਰਲ ਔਫ਼ ਐਸੈਕਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਲੈਜ਼ਬੈਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਐਸੈਕਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਨ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1599 ਵਿਚ ਐਸੈਕਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਲੈਜ਼ਬੈਥ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ (Treason) ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਕਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਇਸਤਗਾਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਰਲ ਔਫ਼ ਐਸੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਕਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸਤਗ਼ਾਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਲ 1603 ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ। 1607 ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, 1613 ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, 1617 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਕੀਪਰ ਔਫ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀਲ ਅਤੇ 1618 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਹਾਈ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰਨ ਵੈਰੂਲਮ (Barn Verulam) ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1612 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਬੇਕਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1621 ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਕਾਉਂਟ ਸੇਂਟ ਐਲਬਾਨ (Viscount st Albans) ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਰਯੰਤ ਟਾਵਰ ਵਿਚ ਕੈਦ , 40,000 ਪੌਂਡ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

       ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1622 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਔਫ਼ ਹੈਨਰੀ VII ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ, ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਕਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ Instaratio Magna (The great Restoration) ਦਾ ਭਾਗ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇਹ ਰਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਤੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੋਜ ਦੀ ਇਸ ਲਲ੍ਹਕ ਕਾਰਨ ਹੀ 1626 ਵਿਚ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1626 ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।