ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਰੋਤ : ਗੁਰੁਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਾਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ. East India Company. ਇਸ ਨਾਉਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ.

    ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਨ ੧੬੦੪ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ੩੧ ਦਿਸੰਬਰ ਸਨ ੧੬੦੦ ਨੂੰ ੭੨੦੦੦ ਪੌਂਡ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਈ. ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੀਨ ਆਦਿ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ. ਸਨ ੧੬੧੦-੧੧ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਹਿੱਪਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੋਠੀ ਖੋਲ੍ਹੀ.

    ਸਨ ੧੬੧੨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸਨ ੧੬੧੩ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੀ. ਫੇਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ੧੬੩੪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ. ਸਨ ੧੬੬੮ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਲਸ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਹੇਜ (ਦਾਜ) ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਨ ੧੬੯੦ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਕਲਸਨ ਨੂੰ ਸ੍ਵਰਖ੍ਯਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕਗੀਰੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ੧੨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ, ੨੦੦ ਤੋਪਾਂ, ੬੦੦ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੁੱਜਾ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਈ. ਸਨ ੧੬੯੮ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਗਰ ਖਰੀਦੇ. ਫੋਰਟਵਿਲੀਯਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ. ਸਨ ੧੭੫੭ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇਵ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਕਬਜੇ ਕੀਤਾ. ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਜਮਾਏ. ਸਨ ੧੭੭੨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੇਂਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ. ਸਨ ੧੭੮੪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ. ਅੰਤ ੨ ਅਗਸਤ ਸਨ ੧੮੫੮ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੇਂਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕ੍ਵੀਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ (Queen Victoria) ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ Canning ਨੇ ੧ ਨਵੰਬਰ ਸਨ ੧੮੫੮ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ. ਫੇਰ ੨੮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ ੧੮੭੬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ Empress ਪਦਵੀ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ੧ ਜਨਵਰੀ ਸਨ ੧੮੭੭ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ Lytton ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ.

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਰੋਤ : ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਗੁਰ ਰਤਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ।

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ: 20 ਮਈ ਸੰਨ 1498 ਈ. ਵਿਚ ਵਾਸਕੋ-ਦੇ-ਗਾਮਾ (Vasco de Gama) ਨੇ ‘ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁਡ ਹੋਪ’ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲਭ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ (San Gabriel) ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀਕਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੰਨ 1510 ਈ. ਤਕ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੋਆ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿਚ ਸਪੇਨ, ਹਾਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਵੀ ਦੀਪਾਂ ਵਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ’। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਬੇਥ ਦੇ ਆਗਿਆ- ਪੱਤਰ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 1600 ਈ. ਵਿਚ ਹੋਈ।

            ਸੰਨ 1610 ਈ. ਵਿਚ ਕਪਤਾਨ ਹਿੱਪਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਨ 1613 ਈ. ਵਿਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸੰਨ 1634 ਈ. ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਰੁਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਹੀ ਟਿਕਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

            ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਮੁਲਕ- ਗੀਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗ ਗਈ। ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਲਗੀ। ਸੰਨ 1757 ਈ. ਤਕ ਕਲਾਇਵ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਨੂੰ ਜਿਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰਖਣ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 1784 ਈ. ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਗਤਿਵਿਧੀ ਉਤੇ ਅੱਖ ਰਖਣਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1857 ਈ. ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਕਾਰਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1858 ਈ. ਵਿਚ ਇਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1877 ਈ. ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਇਸਰਾਇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਰੰਭ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਲੰਡਨ ਕੰਪਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਡਿਠੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

East- India Company_ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ: ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 1600 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਗਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਲਈ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ 1833 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ 1858 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਊਂਣ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ

       ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਨ 1600 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਲਕਾ ਅਲਿਜ਼ਬਥ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਅਧੀਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ , ਉਸ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਥਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ 24 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਨੌ-ਸੈਨਾ ਰਖਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਾਰਟਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

       ਸੰਨ 1612 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕੇਵਲ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ 1600 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਧੀਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਜਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਵਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਤਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਨਿਯਮਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਰਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਲਬਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਬੀਜਰੂਪ ਸਨ।

       ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ 1726 ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ। ਸੰਨ 1726 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਲੰਡਨ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1726 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਤਿੰਨ ਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਪ-ਨਿਯਮ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਲਕੱਤਾ , ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਹਾਤਿਆਂ ਲਈ ਮੇਅਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

       ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਗ਼ਲ ਸੱਤਾ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਸੂਰ ਵਿਚ ਹੈਦਰਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਰਾਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ਾ ਬਿਖਰਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤੇ।

       ਦੇਸ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵਪਾਰ ਵਲ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1757 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਪਲਾਸੀ ਵਿਖੇ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ 1765 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਰਥਾਤ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੀਵਾਨੀ ਨਿਆ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਲਬਰਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ਗਰਵਨਮੈਂਟ ਔਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਨਾ 10 ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘1765 ਵਿਚ ਐਂਗਲੋ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮੁਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ।’’ ਦੀਵਾਨੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੀਵਾਨੀ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ,ਪਰ ਚਤੁਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਾਸ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸੀ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਰਟ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਊਸ ਔਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

       ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1773 ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਕੋਰਟ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਜ ਸੌ ਪੌਂਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਅਰਥਾਤ 6 ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਸੈਕ੍ਰਟਰੀ ਔਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ।

       ਇਸ ਹੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਫ਼ੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਤੇ ਲਈ ਇਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਹਾਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ-ਇਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।

       ਫ਼ੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਨਿਯਮ , ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ ਆਦਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿੰਗ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

       ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ-ਪਰਯੰਤ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਵਲ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ , ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆਈ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਰਜਾ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

       ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

       1773 ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਟ ਔਫ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ 1787 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਫ਼ਸਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਵਿਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

       ਐਪਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਵੱਗਿਆ ਕਾਰਨ 1784 ਵਿਚ ਇਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਿਜ਼ਮੈਜਿਸਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਕੋਰਟ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਹਿਜ਼ ਮੈਜਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਸੰਨ 1773 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

       ਸੰਨ 1813 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਜੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

       ਸੰਨ 1813 ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ 1833 ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਕਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਟਰੱਸਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ-ਇਨ ਕੌਂਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਿਮਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ:-

(i)    ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਣ;

(ii)    ਜਿਹੜੇ 1833 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ; ਅਤੇ

(iii)   ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਅਣਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਣ।

       ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ , ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ , ਜਾਤ ਜਾਂ ਬੰਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

       ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਕ ਅਰਥਾਤ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਲੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਭਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਰਾਊਨ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੁਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

       ਸੰਨ 1853 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਸ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਹਰ ਦੇਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 1857 ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਰੋਤ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼–ਜਿਲਦ ਤੀਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ: ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀ ਅਤੇ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀ ਸਦੀਂ ਵਿਚ ਚਾਰਟਰ (ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਅਲਪਕਾਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ – ਸੰਨ 1592 ਵਿਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਨੇਲੀਅਸ ਹਾਂਊਟਮਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1597 ਈ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਿਆ। ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1602 ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆ ਗਈਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ, ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਲਾਕਾਈ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੱਚਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਪਾਈਸ ਦੀਪ-ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੇਕਲੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੀਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਵਾਈ। ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੱਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਮੱਤ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਡੱਚ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ 1623 ਈ. ਵਿੱਚ ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਐਮਬੁਆਇਨਾ (ਇੰਡੋਨੇਸੀਆ ਦਾ ਇਕ ਦੀਪ) ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਪਾਈਸ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਨ 1641 ਵਿਚ ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਲੱਕਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ 1658 ਈ. ਵਿਚ ਸੀਲੋਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ ਤੱਟ ਤੇ ਨੇਗਾਪਟਮ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਿੰਨਸੁਰਾ ਵੀ ਡੱਚਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਉੱਦਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1799 ਵਿਚ ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆ।

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ – ਸਾਰੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਸੁਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਪ ਅਲੈਗਜੈਂਡਰ ਛੇਵੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ, 1493 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 1506 ਈ. ਵਿਚ ਜੂਲੀਅਸ ਦੂਜੇ ਅਤੇ 1514 ਈ. ਵਿਚ ਲੀਓ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੋਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਅਣਖੋਜੀ-ਗੈਂਰ ਈਸਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਪ ਵਰਡ ਦੀਪ-ਸਮੂਹ ਦੇ 370 ਮੀਲ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜ਼ੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ ।

ਪੋਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੈਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਯੂਰਪ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਸੀ । ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਸਦੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ-ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕੌਮਾਂ ਕੋਈ ਸੌਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੰਗਾਰ ਸਕੀਆਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਤਕ ਖੁਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਕਮਾਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ ਵਿਚ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੀਕਟ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਲੋਨ (ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ) ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸਕੋਤਰਾ ਦੀਪ, ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮਲੱਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ।

ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੋਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸੁਕ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਹਾਜਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਸੋਲ੍ਹਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ , ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉੱਤਰੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੈਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ , 1580 ਈ. ਵਿਚ ਸਪੇਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਏ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੀਰਬ ਇੱਛਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਹਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਨੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਊਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ (1588 ਈ.) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਲਿਜ਼ੈਬੱਥ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ । ਸੰਨ 1591 ਵਿਚ ਰੈਲਫ ਫਿਚ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ-ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੂਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰੀ 24 ਸਤੰਬਰ , 1599 ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰਜ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 31 ਦਸੰਬਰ, 1600 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਲਿਜ਼ੈਬੱਥ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ 10 ਮਰਚੈਂਟਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਾਰਟਰ (ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ) ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਹੀ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੁੰਮਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ( ਲਾਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਅਸਲੀ ਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰ-ਸੰਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਸੀ ਦਿੰਦੀ । ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਮਟੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਾਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ‘ਕਮੇਟੀ ਆਦਮੀ’ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ‘ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟਾਮਸ ਸਮਿਥ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਚੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਦਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਪੇਂ ਗਏ। ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ‘ ਜਰਨਲ ਕੋਰਟ ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕੋਰਟ, ‘ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਜ਼ ’ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਐਪਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ (21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ) ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 217 ਸੀ।

ਚਾਰਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ । ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ-ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁਡ ਹੋਪ ਅਤੇ ਮੈਗਾਲਨ ਦੇ ਜਲ ਡਮਰੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਨਿਯਮ, ਹੁਕਮ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਟੈਚੁਟਾ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸੰਨ 1600-1765 ਦੌਰਾਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਜਮਾਤ ਤੌਂ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇੜਾ ਫ਼ਰਵਰੀ , 1601 ਈ. ਨੂੰ ਐਮਬੁਆਇਨਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇਲਿਜ਼ੈਬੱਥ ਦੀ ਮੌਤ (1602 ਈ.) ਉਪਰੰਤ ਸਤੰਬਰ, 1603 ਈ. ਵਿਚ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਦਸਾਹ ਜੇਮਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ 1600 ਈ. ਵਾਲਾ ਚਾਰਟਰ ਨਵਿਆਇਆ । ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੁਹਿੰਮ 1604 ਈ. ਵਿਚ ਫਿਰ ਐਮਬੁਆਇਨਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਸੰਨ 1607 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਭਾਂਰਤ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚਾਲ ਚਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ।

ਤੀਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਭੇਜੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਸਤ, 1608 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਆ ਰੁਕਿਆ।ਅੱਗੇ ਇਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਥੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਜੇਮਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਕਿਨਜ਼ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, 1609 ਈ. ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।

ਸੰਨ 1609 ਵਿਚ ਜੇਮਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੇ 1600 ਈ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ (ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਮਨਸੂਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ) ਇਸ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੌਪਿਆ।

ਸੰਨ 1612 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਬੈੱਸਟ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰਾਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਫੈ਼ਕਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ । ਸੰਨ 1615 ਵਿਚ ਜੇਮਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਰ ਟਾਮਸ ਰੋ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਹਿਨਸਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1622 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਰਮੂਜ਼ (ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੀਪ) ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ।

ਸੰਨ 1623 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਲਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੱਚ ਈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1623 ਵਿਚ ਐਮਬੁਆਇਨਾ ਦੀਪ ਵਿਚ ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ । ਚਾਰਲਸ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰ ਵਿਲਿਅਮ ਕੋਰਟਨ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਸੰਸ (1635) ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੰਡਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਖੀ਼ਰ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਲੰਡਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਸੰਨ 1640 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਕਿਲੇਬੰਦ ਫੈਕਟਰੀ (ਫੋਰਟ ਸੈਂਟ ਜਾਰਜ) ਸਥਾਂਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਲਾਸੌਰ ਅਤੇ ਹਰੀਹਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1651 ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁਗਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ।

ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਫਿਰ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ । ਆਲੀਵਰ ਕਰਾਮਵੈੱਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸੰਨ 1654 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਡੱਚਾਂ ਨਾਲ ਵੈੰਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਕੇ ਐਮਬੁਆਇਨਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਡੱਚਾਂ ਤੋਂ 85,000 ਪੌਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ।

ਸੰਨ 1657 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਇੰਟ ਸਟਾਕ (ਸਾਂਝੀ ਪੂੰਜੀ) ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਪੌਂਡ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਈ 100 ਪੌਂਡ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ 500 ਪੌਂਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1000 ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੰਨ 1657 ਵਿਚ ਕਰਾਮਵੈੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਧਿਕਾਰੀ ਰਿਚਰਡ ਕਰਾਮਵੈੱਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਰਲਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1661 ਅਤੇ 1683 ਈ. ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਚਾਰਟਰ ਦਿੱਤੇ ।

ਸੰਨ 1661 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਜ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਨ 1668 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਲਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੰਬਈ ਦੀਪ 10 ਪੌਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਾਨ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ । ਸੰਨ 1676 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਨ 1683 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ (ਤਾਕਤ) ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ । ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਨ 1686 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1687 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੁੰ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮਿਊਂਸਪਲਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ।

ਸੰਨ 1688 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ੋਜ਼ੀਆ ਚਾਈਲਡ ਸੀ ਅਤੇ ਊਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਮਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸਥਾਂਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਕਲੱਕਤੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 1690 ਈ. ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਂਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜੇਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।

ਸੰਨ 1693 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੁੰਜੀ ਵਿਚ 744,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। । ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 10,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਸੀ । ਹਰੇਕ 1000 ਪੌਂਡ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੁੰ ਇਕ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1694 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਂ ਦਿੱਤਾ । ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਸੰਨ 1694 ਵਿਚ ਮਾਂਟੇਗੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅਸਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,000,000 ਪੌਂਡ 8 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 700,000 ਪੌਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ।

ਸੰਨ 1696 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕਿਲਾ (ਫ਼ੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ) ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਤਾਨਤੀਂ, ਕਾਲੀਕਟ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਪੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਜੋਂ 1698 ਈ. ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਵਿਚ 2,000,000 ਪੌਂਡ-ਸਟਰਲਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਜਨਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ’ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ (ਲੰਡਨ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਚ 315,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ 1702 ਈ. ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਟਰ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯੂਨੀਈਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ ਮਰਚੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡਿਗ ਇਨ ‘ਟੂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ।ਮਾਰਚ, 1709 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐੱਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਸੰਨ 1714 ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਪੈਜ੍ਰੀਡੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਹਨ ਸਰਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਰੁਖਸਿਯਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ । ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਮਿਲਟਨ (ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਮਾਨ ਜੁਲਾਈ, 1717 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਨ (ਹੁਕਮਨਾਮੇ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਸੀ । ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਬਣਦਾ ਕਸਟਮ-ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖੁ਼ਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੁੱਧ (ਸੰਨ 1746-48 ; ਸੰਨ 1748-54 ; ਸੰਨ 1756-63 ) ਹੋਏ।

ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਯੁੱਧ ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਝਲਕ ਸੀ। ਆਸਟਰੀਆਈ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1744 ਵਿਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੈਂਚ ਈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਡੂਪਲੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੂਪਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਕੜੀ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ , ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਮਕ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਡੂਪਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਮਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਡੂਪਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਨਵਰ-ਊੱਦ-ਦੀਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਊਚਿਤ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ । ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਕੈਡਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ।

ਡੂਪਲੇ ਨੇ ਮਾੱਰੀਸੀਅਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਬੂਰਡਾਨੈ, ਇਕ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲਾ ਬੂਰਡਾਨੈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 1746 ਨੂੰ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੁਕੈਡਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੁਕੈਡਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਲੋਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਡੂਪਲੇ ਨੇ ਲਾ ਬੂਰਡਾਨੈ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾ ਬੂਰਡਾਨੈ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਐਪਰ ਡੂਪਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵਾਬ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਗਿਆ । ਸਤੰਬਰ , 1746 ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾ ਬੂਰਡਾਨੈ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪਗੋਡਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮਦਰਾਸ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਨਵਰ-ਉੱਦ-ਦੀਨ ਨੇ ਡੂਪਲੇ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਭੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂ ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਜਾਂ ਐਡਯਾਰ (ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਥਾਂ) ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਤਹਿਯਾਬੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੈ਼ਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਡੂਪਲੇ ਨੇ ਫ਼ੋਰਟ ਸੇਂਟ ਡੇਵਿਡ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

ਸੰਨ 1748 ਵਿਚ ਏਕਸ-ਲਾ-ਸ਼ਾਪੇਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਤਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੂਈਬਰਗ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਯੁੱਧ (1748-54) ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਸਨ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਸਫ ਜਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਉੱਲ-ਮਲਕ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਮਈ, 1748 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਖ਼ਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਸਿਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਦਹਿਦ ਚਲ ਪਈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਜੱਫ਼ਰ ਜੰਗ ਨੇ ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ (ਅਰਕਾਟ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਲੀ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਕਾਟ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੂਪਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡੂਪਲੇ ਨੇ ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਲ ਸਮਝਿਆ। ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਕੋੲ. ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਜ਼ਫਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ (ਅਗਸਤ, 1749) ਵਿਚ ਅਨਵਰ-ਉੱਦ-ਦੀਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ । ਅਨਵਰ-ਉੱਦ-ਦੀਨ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲਨਾਪਲੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੰਜੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਐਵੈਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਜ਼ਫਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਜੰਗ ਦੀ । ਸੰਨ 1750 ਵਿਚ ਨਾਸਿਰ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਪਲਟਾ ਖਾਧਾ। ਨਾਸਿਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪਿੱਛਾ ਦੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਜ਼ਫਰ ਜੰਗ ਨੇ ਫਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 50,000 ਪੌਂਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਡੂਪਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਪੌਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਲੀ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਵਰੀ , 1751 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਫਰ ਜੰਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਸੇ (ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਫਸਰ) ਨੇ ਸਲਾਬਤ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੁਸੇ ਨੇ ਸਲਾਬਤ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਫੌ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ । ਬੁਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨਾਂ੍ਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ।

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਗਵਰਨਰ ਸੌਂਡਰਜ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ । ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਕਲਾਈਵ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ । 31 ਅਗਸਤ, 1751 ਨੂੰ ਕਲਾਈਵ ਨੇ 200 ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਅਤੇ 300 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਰਕਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਅਰਕਾਟ ‘ ਚ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਗਈਆਂ। ਕਲਾਈਵ ਦਾ ਅਰਕਾਟ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਸੀ । ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ।

ਡੂਪਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1754 ਵਿਚ ਡੂਪਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਡਹੀਉ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1755 ਵਿਚ ਗਾਡਹੀਉ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਬੁਸੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ( 1755) ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੱਲੀ । ਸੰਨ 1756 ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਸੱਤ-ਸਾਲਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਕਰਨਾਟਕ ਯੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕਾਂਮਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ । ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲੀ ਭਾਰਤ ਆ ਪੁੱਜਾ । ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਤਹਿ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਡੇਵਿਡ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਲਾਲੀ ਨੇ ਬੁਸੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜ਼ੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਬੁਸੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਦੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਸਲਾਬਤ ਜੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਗਲਿਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ । ਲਾਲੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰ ਆਈਅਰ ਕੂਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ , 1760 ਨੂੰ ਵੰਦੀਵਾਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ । ਬੱਸੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ।ਅਪ੍ਰੈਲ , 1760 ਨੂੰ ਕਰਾਈਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ, 1761 ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਨੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਪ੍ਰੈਲ, 1761 ਨੂੰ ਜਿੰਜੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਗਏ।

ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਲਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਗਾਲ ( ਜਿਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ) ਵਿਚ ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖਾਨ ਖੁ਼ਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹਾਕਮ ਬਣ ਬੈਠਾ । ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਊਸ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਛਡਿਆ । ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚੌਥ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ । ਸੰਨ 1756 ਤਕ ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ।

ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸਿਰਾਜ-ਉੱਦ-ਦੌਲਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ । ਸੱਤ-ਸਾਲਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਣ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆ ਕਿਲਾਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਬ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਲਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਸਿਰਾਜ-ਉੱਦ-ਦੌਲਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੌਕਤ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ।

ਉਕਤ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾਜ-ਉੱਦ-ਦੌਲਾ ਨੇ ਕਾਸਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਕੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 146 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 123 ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ‘ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਦਰਾਸ ਅੱਪੜੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ। ਐਡਮਿਰਲ ਵੈਟਸ ਅਤੇ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਗਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 2 ਜਨਵਰੀ, 1757 ਨੂੰ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਲਕੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜ-ਉੱਣ-ਦੌਲਾ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਅਨਿਰਣਾਤਮਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਨ ਸਥਾਂਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਤ-ਸਾਲਾ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਛਿੜ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਕੋਲੋ ਚੰਦਰਨਗਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ।

ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ - ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਸਿਰਾਜ-ਉੱਦ-ਦੌਲਾ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਰਾਇ ਦੁੱਰਲਭ (ਨਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਚੀ - ਮੀਰ ਜਾਫ਼ (ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ- ਇਨ ਚੀਫ਼ ) ਅਤੇ ਜਗਤ ਸੇਠ ( ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ) ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲਾਂ ਅਮੀ ਚੰਦ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਾਈਵ ਤੁਰੰਤ ਪਲਾਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਸਾਜ਼ਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪਿੱਛਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਹੋਠਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਮੀਂ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ । ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਇਕ ਸਫੈ਼ਦ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ । ਸਫੈ਼ਦ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਉੱਤੇ ਅਮੀ ਚੰਦ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਲਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਐਡਮਿਰਲ ਵੈਟਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸੰਧੀ ਉਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਖੁ਼ਦ ਹੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸੰਧੀ ਉਪਰ ਵੈਟਸਨ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਲਾਈਵ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜ-ਉੱਦ-ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ । ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਸੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦੱਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਕਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ । ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਇਕ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਹੋਈ । ਸਿਰਾਜ-ਊਦ-ਦੌਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਨੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਪਰ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਰਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 24 ਪਰਗਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੌੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਗਲਿਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਈਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 334,000 ਪੌਂਡ ਸੀ ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਗਵਰਨਰ ( ਨਵਾਬ) ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ।

ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ 1757-1760 ਈ. ਤਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਤਾਂ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਖ਼ਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1757 ਤਕ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 72,71,660 ਰੁਪਏ ; 9 ਅਗਸਤ , 1757 ਨੂੰ 16,55,358 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ, 1757 ਨੂੰ 15,99,737 ਰੁਪਏ ( ਸੋਨੇ , ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਲਕੱਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜ਼ੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇੰਗਲਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ।

ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਰਾਇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਦੁਰਲਭ ਰਾਇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਰਾਇਣਿ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਸੰਨ 1759 ਵਿਚ ਡੱਚਾਂ ਦੇ 6-7 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 300 ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ 600 ਮਲਾਇਆ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ। ਕਰਨਲ ਫੋਰਡ ਨੇ ਡੱਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਦੇਰਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੱਚਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇੜਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੱਚਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੀਰਾਂ (ਮੀਰਾਨ ਜਾਫ਼ਰ ਦਾ ਲੜਕਾ) ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡੱਚਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ ਹੋਇਆ । ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਡੱਚਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਨਸੁਰਾ, ਕਾਸਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 125 ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਪਾਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।

ਬਿਦੇਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛੋਂ ਡੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।

ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਜ਼ੋ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਲੀ ਖ਼ਾਨ (ਅੱਵਧ ਦੇ ਸ਼ੁਜਾ-ਉੱਦ-ਦੌਲਾ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਾਈ ਅਤੇ ਅਲਾਹਬਾਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ) ਨੇ ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ । ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ ਪਰ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਨੇ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਊਸ ਨੂੰ ‘ਕਲਾਈਵ ਦੀ ਜਾਗੀਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ । ਅਲੀ ਗੌਹਰ (ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ) ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ।

ਸੰਨ 1760 ਵਿਚ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਜ਼ੋਗੇ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਅਲੀ ਗੌਹਰ ਅਤੇ ਡੱਚਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਮਰਹੱਟਿਆ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਪਈ।

ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਰਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ । ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਫੌ਼ਜਦਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ, 1760 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਮਨ-ਲਿਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆ: -

1. ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਵਾਨ , ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਅਤੇ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।

2. ਕਿ ਜ਼ੋ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ ।

3. ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨ-ਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

4. ਕਿ ਉਹ 50,000 ਪੌਂਡ ਵੈਨਸਿਟਾਰਟ ਨੂੰ, 27,000 ਪੌਂਡ ਹਾਲਵੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ 25,000 ਪੌਂਡ ਕਲਕੱਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰਾਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੈਨਸਿਟਾਰਟ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਕੋਲ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗਾ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਦਾ ਗੱਦੀਓਂ-ਉਤਾਰਾ ‘ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ’ ।

        ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ( ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ 1760-63) 1765 ਤੋਂ ਅਗੋਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਨਵਾਬ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੰਘੇਰ ਲੈ ਆਂਦੀ।

ਮੁੰਘੇਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੋੜਿਆ । ਸੰਨ 1717 ਦੇ ਇਕ ਫੁਰਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈ਼ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਲਈ ।

ਨਵਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕ ( ਮਹਿਸੂਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰਵਾਨਾ ) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ।

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਪੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆ ਸਨ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਆਮਿਲ (ਹਾਕਮ) ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੁਲਾਹੇ ਅਤੇ ਖੋਂਬੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਿਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਰੱਖਣ । ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਈ ਕਸਟਮਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ।

ਨਵਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੈਨਸਿਟਾਰਟ ਨੇ ਮੁੰਘੇਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਨਵੰਬਰ , 1762 ਨੂੰ ਵੈਨਸਿਟਾਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੰਘੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੈਨਸਿਟਾਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਟਮ-ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਨਸਿਟਾਰਟ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਨਸਿਟਾਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਲੱਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੈਨਸਿਟਾਰਟ ਦਾ ਕਾਸਿਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ , ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਤਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਤਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਐਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1763 ਈ. ਵਿਚ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਪਿਆ ।

ਜੂਨ, 1763 ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਐਡਮਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਫੌ਼ਜਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਟਵਾ, ਗਿਰੀਆ, ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਉਦੈਨਾਲਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

ਜਦੋ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਨੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ । ਮਾਯੂਸੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਹਿੰਦੁਸਤਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਨਵਾਬ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੁਲਾਈ, 1763 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਨਵਾਂ ਨਵਾਬ (ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ) ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਲ, ਕਰ ਅਤੇ ਲਗਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਪਰ ਲੂਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ 1/2 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਦਸਤਕ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਗਰਾਹਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ।

ਸੰਨ 1763 ਵਿਚ ਹਾਰ ਖਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਅਵਧ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਵੀ ਅਵਧ ਵਿਚ ਸੀ । ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਸੀ । ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਬੁੰਧੇਲਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਕ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਹਸੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ । ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਨਿਰਣਾਤਮਕ ਝੜੱਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ, 1764 ਨੂੰ ਬਕਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੁਲਰੋ ਨੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਅਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਮਈ, 1765 ਨੂੰ ਸੁਜ਼ਾ-ਉੱਦ-ਦੌਲਾ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਵਧ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਕ ਅਵਾਰਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰੂਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ।

ਮੀਰ ਜਾਫ਼ਰ ਜੁਲਾਈ, 1762 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 1765 ਤਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1765 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਲਕੱਤਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਊਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੜਕੇ ਨਜ਼ਾਮ-ਉੱਦ-ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ । ਐਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆ। ਫ਼ਰਵਰੀ , 1765 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਬ ਫੌਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਵੱਢੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈ਼ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ 1765 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ (1765-67) ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

3 ਮਈ, 1765 ਨੂੰ ਕਲਾਈਵ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੁਜਾ-ਉੱਦ-ਦੌਲਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਖਲਾਅ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਲਾਈਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਊਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ , ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਂਰ ਲਿਆਂਦਾ ।

ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਇਥ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ (ਸੁਜ਼ਾ-ਉੱਦ-ਦੌਲਾ) ਅਤੇ ਆਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਵਧ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥਾ ਸੀ। ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਵੈਨਸਿਟਾਰਟ ਨੇ ਅਵਧ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਅਕਲੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ । ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਲਈ ਅਵਧ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਜਾ-ਉੱਦ-ਦੌਲਾ (ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਅਗਸਤ, 1765 ਨੂੰ ਅਲਾਹਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਚਨਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ (ਸਮੇਤ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਅਲਾਹਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਵਧ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਫਸਾਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਬੱਫਰ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲਾਈਵ ਦੀ ਅਵਧ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ 1765 ਤੋਂ 1856 ਈ. ਤਕ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤਰਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ

ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਅਤੇ ਅਲਾਹਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਿਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ , ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।

ਇਸ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ (ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ) ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਈਵ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਈ।

ਕਲਾਈਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਂਰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਹਫੇ ਨਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬਧੀ ਇਕਾਰਨਾਮੇ ਲਿਖਵਾ ਲਏ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ , ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੂਣ ਦੀ ਇਜਾਰਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਅ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ ਗੋਰਾ ਗਦਰ ’ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ।

ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਕਲਾਈਵ ਫੰਡ’ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਫੰਡ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ।

ਜਨਵਰੀ, 1767 ਵਿਚ ਕਲਾਈਵ ਕਲਕੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਂਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਜਿਥੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਭਾਂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਜ (1772-85) ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਰੁਹੇਲਾ ਯੁੱਧਾ ਵਿਚ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮਰੱਹਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ।

ਸੰਨ 1765 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ । ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਲਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਦੂਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਵਾਬ’ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ-ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐੱਕਟ (1773) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ੍ਰਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ । ਤਰਮੀਮੀ ਐੱਕਟ 1781 ਈ. ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐੰਕਟ 1784 ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਭਾਂਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਲਕੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।

ਸੰਨ 1786-93 ਤਕ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ । ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜੀ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਸੀ । ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰਬ ਵਿਚਲੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਵੈਲਜ਼ਲੀ (1798-1805) ਨੇ ਕਈਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਵਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ ਚੋਂ ’ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਸੰਨ 1813 ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਝ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਲੇਖੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ , ਵਿਨਿਯਮ, ਯੁੱਧ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1833 ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ।

ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ (1848-56) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ , ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਦਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਇਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਰਾਣੀ”, ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਸੰਨ 1857 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਖੜ ਗਈਆਂ। ਸੰਨ 1858 ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋ ਖੋਹ ਕੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਭਾਂਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਇ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਥਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜਾਂ ਕ੍ਰਊਨ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ’ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਾਰਡ ਕੇਨਿੰਗ (1856-62) ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਇ ਬਣਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਫਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ – ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਕੌਮਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਸੰਨ 1611 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੂਈ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਨਦ (ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ) ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1664 ਵਿਚ ਕੋਲਬਰਟ ਅਤੇ ਲੂਈ ਚੌਦਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਈ ਹੇਠ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਡਗਾਸਕਰ ਨੇ ਇਕ ਅਧਵਾਟੀ ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1667 ਵਿਚ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕੈਰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਜ਼ਨਰਲ ਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿਖੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ । ਦਸੰਬਰ, 1669 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੁਸੋਲੀਪਟਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1672 ਵਿਚ ਕੈਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਮਾਰਟਿਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਟਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬਾਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ’ ਇਕ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਦਸਾਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬਸਤੀ ਸਥਾਂਪਿਤ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਸਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਚਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫੌਜਾਂ ਕਾਰਨ 1693 ਈ. ਵਿਚ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ 1697 ਈ. ਦੀ ਰਿਜਵਿਕ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤ੍ਹਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੱਚਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਪਰ 1720 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਫੜ ਗਈ। ਸੰਨ 1721 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮਰੇਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ 1724 ਈ. ਵਿਚ ਮਾਲਬਾਰ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾਹੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1739 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਰੈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1740 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1746 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਇਕ ਗਵਰਨਰ ਡੂਪਲੇ ਨੇ ਮਦਰਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਐਪਰ ਡੂਪਲੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 1754 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਤ-ਸਾਲਾ ਯੁੱਧਾਂ (1756-63) ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸੰਨ 1761 ਵਿਚ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਵੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ 1789 ਈ. ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ।ਹ. ਪੁ. – ਬ੍ਰਿ. ਰੂ. ਇੰ . ਆਫ. ; ਦੀ ਕਾਸਟੀਚਿਉਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-ਐੱਸ . ਐੱਲ. ਸਿਕਰੀ ; ਕਾਂਸਟੀਚਿਉਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ - ਅਨੂਪ ਚੰਦ ਕਪੂਰ: ਕਾਂਸਟੀਚਿਉਸ਼ਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-ਆਰ. ਆਰ. ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਮਹਾਜਨ; ਐਨ. ਬ੍ਰਿ. ਮਾ . 3: 728.